काठमाडौँ — भारतले ४ सय मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई दिन आग्रह गरेको छ । भारतीय सरकारको लगानी रहेको सतलज निगमले अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको र सोही कम्पनीले ४ सय मेगाावटको तल्लो अरुण निर्माण गर्दा सस्तो पर्ने भन्दै भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले यस्तो माग गरेका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसहित नेपाली ऊर्जा अधिकारीसँग बिहीबार काठमाडौंमा भएको भेटमा भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीले यस्तो आग्रह गरेको भेटमा संलग्न स्रोतले जानकारी दिएको छ । तल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा दिन भारतले आग्रह गरेको यो दोस्रोपटक हो ।
भारतीय लगानी रहेको सतलज निगमले निर्माण थालेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाको भौतिक प्रगतिकरिब ३० प्रतिशत पुगेको छ । ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ ।
ऊर्जामन्त्री पुन र भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहबीच गत माघ २८ गते नयाँदिल्लीमा भएको भेटमा पनि तल्लो अरुण निर्माण गर्न दिन प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त भेटमा मन्त्री पुनले अरुण तेस्रोको निर्माण प्रगति अघि बढेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र त्यसपछि निर्णय गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए । बिहीबार भएको भेटमा ऊर्जामन्त्री पुन, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी उपस्थित थिए ।
लगानी बोर्डले तल्लो अरुण गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको परियोजना हो । सम्मेलनको अवधिमा तीन कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । तीमध्ये एक कम्पनी भारतीय छ ।
भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीसँगको भेटमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकारीले आयोजनाको स्थितिबारे जानकारी गराएका थिए । बोर्डले यो आयोजना प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा अघि बढाइसकेकाले त्यसैमा सहभागिता जनाउनुपर्ने जनाएको छ । हाल निर्माणाधीन अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत पाएको हो । गत वर्ष नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले स्विच थिचेर आयोजनाको शिलान्यासगरेका थिए ।
नेपाल सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा परियोजना निर्माण गर्नेउल्लेख छ ।
सतलजले आयोजना २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा लैजाने योजनासहित सतलजले निर्माण थालेको हो । यो आयोजनाबाट उत्पादित २१.९ प्रतिशत विद्युत नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रावधान आयोजना विकास सम्झौतामा छ । योबाहेक आयोजनाबाट नेपालले करिब १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाली पक्षले दुई देशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको विषयमा पनि छलफल भएको भेटमा संलग्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘हामीले अक्टोबरको मध्यमा दुई देशको सचिवस्तरीय बैठक राख्न आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘भारतीय राज्यमन्त्रीले स्वदेश फर्किएपछि सोही मितिमा हुने गरी बैठक राख्न निर्देशन दिने बताउनुभएको छ ।’ अक्टोबरको १४, १५ वा १६ तारिखमा सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक राख्न नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो । दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक पछिल्लोपटक पोखरामा माघ १० र ११ मा भएको थियो ।
अब बस्ने दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने अपेक्षा छ । नेपालले न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन दुवै देशको ५०–५० प्रतिशत स्वपुँजीमा कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गर्ने गरी सहमति जुटाउन प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले दिए ।
उनका अनुसार नेपाली पक्षको प्रस्तावमा भारतीय ऊर्जा मन्त्रीले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । बुटवल गोरखपुरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सन् २०१५ मै तयार भएको थियो । यो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गर्न दुवै देश सहमत भए पनि निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन बाँकी छ ।
कुल १४० किलोमिटर लम्बाइको उक्त प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर नेपालमा पर्छ । बाँकी १२० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानादेखि भारतको गोरखपुर पुर्याउने योजना छ । अमेरिकी सरकारले एमसीसीअन्तर्गत दिएको ५० अर्ब अनुदान कार्यान्वयनका लागि पनि नेपालले भारतसँग न्यु बुटवल–गोरखपुर निर्माणर सञ्चालनका लागि सहमति गरिसक्नुपर्ने सर्त छ ।
उडान नियमित गराउन सुरुका दिनमा प्रदेश सरकारले अनुदानसमेत दिन तयार रहेको उनले बताए ।पर्यटनमन्त्री लम्सालले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवसका दिन असोज १० बाट नियमित उडानको तयारी गरिएको बताए । हवाई उडानसँगै पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्यमा ‘मनै छुने मनाङ प्याकेज’ बनाउन लागिएको उनको भनाइ थियो । ‘निरन्तरताका लागि योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘विमानस्थल सञ्चालनसँगै अन्य पूर्वाधार पनि बनाउने योजना छ ।’
आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर हुम्डेमा उडान गर्न थालिएको भन्दै उनले पोखराबाट सातै प्रदेशमा सिधा हवाई सम्पर्क पुर्याउने योजना रहेको सुनाए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आव ०६९/७० मा ९ करोड रुपैयाँ खर्चेर ६ सय मिटरको धुले धावनमार्गलाई ९ सय मिटर बनाएर कालोपत्र गरेको थियो ।
त्यतिबेला तत्कालीन मन्त्री तथा प्राधिकरणका अधिकारीले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज ल्याएर परीक्षण गरेका थिए । त्यसयता निगमको जहाज आएको छैन । कालोपत्र भएको दुई वर्षपछि तारा एयरको डोर्नियर जहाजले परीक्षण उडान गरे पनि निरन्तरता दिएन । कालोपत्र हुनुअघि साताको दुईपटक उडान हुन्थ्यो । सडक मार्गको ट्रयाक खुलेसँगै जहाज उड्न छाडेको स्थानीयको भनाइ छ ।
मनाङमा निगमको ट्वीनअटर जहाजले मात्रै उडान भर्दै आएको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक एटीसी (एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर) सूर्यबहादुर खत्रीका अनुसार हिमपात र पानी परेको समय मनाङको आकाशमा उडान भर्न सकिँदैन । ‘अहिले पनि मौसम सफा नहुँदा उडान भर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । पोखरा–मनाङ उडान करिब २५ मिनेटको हुन्छ । हुम्डेमा २०३९ असोजबाट उडान सुरु गरिएको थियो । (कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिना लेख्छन्)
