वासिङ्टन। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले अर्को हप्ता डेनमार्कका अधिकारीहरूसँग भेट गरी ग्रिनल्यान्डप्रति अमेरिकाको चासोबारे छलफल गर्ने योजना बनाएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले रणनीतिक आर्कटिक टापु ग्रिनल्यान्ड नियन्त्रणमा लिनुपर्ने धारणा दोहोर्याइरहेका बेला यो भेट हुन लागेको हो । भेनेजुएलाका पूर्व नेता निकोलस मदुरोको नियन्त्रणपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आर्कटिक क्षेत्रमा चीन र रुसबाट बढ्दो चुनौतीलाई कारण देखाउँदै विश्वकै सबैभन्दा ठूलो टापु अमेरिकाको सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको तर्क पुनः अघि सार्नुभएको छ।
डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेन र ग्रिनल्यान्डकी विदेश मामिला प्रमुख भिभियन मोत्जफेल्टले रुबियोलाई भेट्न अनुरोध गरेका थिए । यसअघि गरिएका प्रयास सफल नभएको ग्रिनल्यान्डको सरकारी वेबसाइटमा जनाइएको छ ।
रुबियोले अमेरिकी सांसदहरूलाई जानकारी दिँदै प्रशासनको प्राथमिकता सैन्य बल प्रयोग नभई अन्ततः ग्रिनल्यान्ड खरिद गर्ने रहेको बताउनुभएको थियो ।
क्यापिटल हिलमा गरिएको वर्गीकृत ब्रिफिङका क्रममा उहाँले राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो कार्यकालदेखि नै ग्रिनल्यान्ड अधिग्रहणबारे सोच्दै आउनुभएको र यस विषयमा विचार गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
यस विषयले युरोपमा गहिरो चिन्ता जन्माएको छ । फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड, स्पेन र बेलायतका नेताहरूले डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनसँग संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै खनिज–सम्पन्न ग्रिनल्यान्ड त्यहाँका जनताको भएको पुनः पुष्टि गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सनले अमेरिकी अधिग्रहण नाटोको अन्त्यतर्फको सङ्केत हुनसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । युरोपेली सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको कठोर भाषा र दबाबले नाटो सहयोगीहरूबीच असहजता बढाएको छ ।
यद्यपि रुबियोले ग्रिनल्यान्डबारे सैन्य विकल्प अपनाइने कि नअपनाइने भन्ने प्रश्नमा प्रत्यक्ष जवाफ दिन अस्वीकार गर्दै कूटनीति नै पहिलो विकल्प भएको बताउनुभएको छ ।
ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले सेनाको प्रयोग एक विकल्प भए पनि राष्ट्रपतिको प्राथमिकता सधैँ कूटनीति रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । केही रिपब्लिकन सिनेटरहरूले ग्रिनल्यान्डको रणनीतिक महत्त्व स्वीकार गरे पनि बलपूर्वक अधिग्रहणको विरोध जनाएका छन् ।
डेनमार्कका रक्षा विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकी अधिग्रहणले वासिङ्टनको सुरक्षामा वास्तविक लाभ नदिने र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खतरा बढी छ। डेनमार्कको संसद्ले यसअघि अमेरिकी सैन्य पहुँच विस्तार गर्ने विधेयक पारित गरिसकेको भए पनि ग्रिनल्यान्ड विलयको प्रयास भए सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ । (रासस/एपी)
