साेमनाथ लामिछाने/रासस

काठमाडौं – कोरोनाभाइरस महामारीका कारण सङ्कटमा फसेको विश्व अर्थतन्त्रले सन् २०२२ मा पुनर्जीवन प्राप्त गर्ला ? विश्वका प्रमुख अध्ययनहरुले सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि ४.९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखाएका छन् । सन् २०२० मा माइनस ३.१ को तुलनामा यो सकारात्मक वृद्धि हो, तर सन् २०२१ मा रहेको ५.९ प्रतिशतको तुलनामा यो झण्डै एक प्रतिशत कमी हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणमा हामीबाट बिदा हुँदै गरेको सन् २०२१ मा अर्थतन्त्रको वृद्धि ५.९ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । विश्वका सर्वाधिक ठूला अर्थतन्त्र रहेका संयुक्तराज्य अमेरिका, युरोप समेतका मुलुकको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा ५.२ प्रतिशत रहेको थियो भने उदीयमान अर्थतन्त्र रहेका चीन, भारत, आसियान मुलुकहरु, रसिया, ब्राजिल समेतका मुलुकको आर्थिक वृद्धि यस वर्ष ६.४ प्रतिशत रहेको छ । तर चिन्ताजनक कुरा के भने न्यून आय भएका विकासशील मुलुकको अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ ।

आगामी वर्ष २०२२ मा पनि ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको हिस्सा बढी नै देखिएको छ । कोषका अनुसार न्यून आय भएका मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सुधार भई ५.३ प्रतिशत पुग्नेछ, तर कोभिडका कारण सिर्जित समस्याले यी मुलुकमा अनिश्चितता बढाएको छ । सन् २०२२ मा छिमेकी मुलुक चीनको आर्थिक वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुनेछ भने भारतको वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने कोषले प्रक्षेपण गरेको छ ।

कोषले विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारको गति निरन्तर भए पनि आर्थिक वृद्धि सोचेजस्तो गतिमा नहुने र अनिश्चितता कायमै रहने जनाएको छ । खासगरी कोरोनाभाइरसका नयाँनयाँ भेरिएन्टका कारण विभिन्न मुलुकले लगाएका प्रतिबन्धहरुले आर्थिक विकासमा अनिश्चितता र आशंका बढाएको हो । कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपको विश्वव्यापी पहुँच र आर्थिक नीतिहरुमा गर्नुपर्ने सामयिक सुधारले मात्र अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील र चलायमान बनाउने कोषको ठम्याई छ । पछिल्ला विवरणहरुमा कोभिड विरुद्धको खोपको वितरणमा विकसित र गरिब राष्ट्रबीच व्यापक असमानता रहेकाले पनि आर्थिक पुनरुद्धारमा विषमता देखिएको छ, र त्यो अझ फराकिलो हुने विश्व बैंक र मुद्रा कोष दुबैले बताएका छन् । खोप वितरणको असमानताले बेरोजगारी र आर्थिक असमानता अरु बढ्ने र विश्वका करोडौं मानिस पुनः गरिबीको चक्रमा पर्ने विश्वका प्रबुद्ध अर्थशास्त्रीहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् ।

अर्कोतिर, उपभोग्य सामानको विश्वभर नै मूल्यवृद्धि भएको छ, र यो क्रम सन् २०२२ मा पनि देखिने छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्रास्फिती अझ बढेको छ । खासगरी, उदीयमान अर्थबजार भएका मुलुकमा वस्तुको मूल्यमाथि चाप पर्नेछ किनभने खाद्यान्नको चर्को मूल्य, इन्धनको मूल्यवृद्धि र मुद्रा विनिमयमा परेको चापका कारण आयातित बस्तुको मूल्य बढेको छ ।

स्पेनकी पूर्व मन्त्री एवं विश्व बैंककी पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष अना पालासिओको विचारमा कोभिड संकटको हालको अवस्थामा आर्थिक पुनरुद्धारको कार्य ज्यादै असमान ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ । कोभिड खोपको सफल उत्पादन र प्रयोगलाई तिब्रता दिएका विकसित मुलुकमा आर्थिक पुनरुद्धारको कार्यमा तिब्रता आएको छ । विकसित मुलुकमा खोपको उपलब्धता व्यापक छ, र उनीहरु बुस्टर डोजका नाममा तेस्रो, चौथो मात्रा खोप लगाइरहेका छन् । आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकहरुमा अधिकांश जनताले एक डोज खोप पनि लगाउन पाएका छैनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अर्कोतर्फ, अहिले आपूर्ति प्रणालीमा आएको गडबडी र इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै यात्रा प्रतिबन्ध र लकडाउनको नयाँ चक्रले विपरीत परिस्थिति खडा गरिरहेको छ । साथै, बढ्दो वित्तीय जोखिम र मुद्रास्फितीको दबाबका बीच नीति निर्माताहरु र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुमाथि सन्तुलनको नाजुक स्थिति सामना गर्नुपर्ने चुनौती आइपरेको छ ।”

कोभिड महामारी शुरु हुनुअघि संयुक्तराज्य अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमा उत्पादित सामानमा एकाएक र एकपछि अर्को गर्दै करवृद्धि गरेपछि सन् २०१८ मा शुरु भएको दुई देशबीचको व्यापार युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो । आयातित बस्तुमाथि लगाइएका करले अन्ततः विश्वभरकै आपूर्ति प्रणालीमा नराम्रोसँग खलल पु–याएको थियो जसबाट व्यापार व्यवसायमा व्यवधान उत्पन्न भएको थियो ।

यो अस्थिरता डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता जो बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि केही सुधार हुने अनुमान गरिएको भए पनि चीनसँग मानव अधिकार, सीमा समस्या, ताइवान र दक्षिण चीन सागर विवाद जस्ता विषयमा अमेरिकासँग उत्पन्न मतभेदले व्यापार युद्धलाई अहिले ओझेलमा पारेको छ । चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपतिबीच गत नोभेम्बर १६ मा भएको प्रत्यक्ष भर्चुअल शिखर बैठकमा आर्थिक विषयलाई भूराजनीतिक प्रसंगले ओझेलमा पारेको थियो । बैठकमा बाइडेनले चीनमाथि अन्यायपूर्ण व्यापार र आर्थिक नीतिहरु अबलम्बन गरेको दोषारोपण गर्दै यसबाट अमेरिकी कामदारको हितमाथि चोट पु–याएको बताउनु भएको थियो । बैठकमा राष्ट्रपति बाइडेनले सिनजियाङ, तिब्बत र हङकङमा मानव अधिकार उल्लंघनको कुरा उठाएर चीनलाई चिढ्याउनु भएको थियो । तर बाइडेनले अमेरिकाले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको तर द्वन्द्व नचाहेको बताएर चीनलाई आश्वस्त पार्न खोज्नु भएको थियो ।

यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने चीन र रसियाका राष्ट्रपतिहरुसँग भेटघाट र वार्ता गरे पनि इन्डो प्यासिफिक सैन्य सहयोगलाई थप मजबूती दिनुका साथै रसिया र चीन जस्ता महाशक्ति राष्ट्रलाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले लोकतन्त्र शिखर बैठक आयोजना गर्नु भएकाले पनि विश्वका आर्थिक विकास समेतका अन्य जल्दाबल्दा समस्या समाधानमा आगामी दिनमा अड्चन आउने देखिन्छ । यी कदमले दुई देशबीचको आपसी सहयोग र सम्बन्धलाई थप जटिलतातर्फ मोडेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

कोभिड संकटबाट जुझिरहेका विश्वका धेरै देशले संयुक्तराज्य अमेरिका समेतका विकसित मुलुकहरु र संस्थाबाट बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी चाहिरहेका छन् तर चाहे अनुरुप आर्थिक, प्राविधिक तथा अन्य क्षेत्रमा सहयोग प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अमेरिकाकै कार्नेजी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसको भनाईमा अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धबाट दुबै देशले केही लाभ प्राप्त गर्न नसकेका बरु गुमाएका छन् । कार्नेजीको भनाईमा व्यापार युद्ध अहिले शीत युद्धमा रुपान्तरण हुने खतरा बढेको छ, र अन्ततोगत्वा यसले दुबै मुलुकका साथै विश्व अर्थतन्त्रलाई थप अनिश्चयको घेरामा पार्दैछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले चीनमाथि नरम नीति अख्तियार गर्नुको साटो थप घेराबन्दी गर्न थालेको भनाई कार्नेजीको छ ।

विश्व अर्थ राजनीतिमा संयुक्तराज्य अमेरिका र चीनको सम्बन्धले समकालीन विश्वमा निकै ठूलो महत्व राख्नेमा विवाद छैन । यी दुई मुलुक नै अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । अमेरिकाले विश्वको आर्थिक, राजनीतिक पक्षमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहे पनि चीन पनि आक्रामक रुपमा निरन्तर अघि बढिरहेको छ । कोभिडका कारण सिर्जित आर्थिक मन्दीकै अवस्थामा पनि चीनले आफूलाई विश्व अर्थतन्त्रसँग परिपक्व ढंगबाट जोड्न महत्वाकाँक्षी बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) परियोजना अघि बढाइरहेको छ । चीनले छिमेकी मुलुकहरु लाओस, भियतनाम समेतका पूर्वी एशियाली मुलुकसँग उच्च गतिको रेलसेवा विस्तार गरिरहेको छ भने पश्चिम एसियातर्फका रेल परियोजना पनि तिब्र गतिमा अघि बढेका समाचार आइरहेका छन् । अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुमा पनि चीनले लगानी बढाउनुका साथै कोभिड विरुद्धको खोप व्यापक स्तरमा उपलब्ध गराएर कुटनीतिक तहमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ ।

न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक नाउरिल रुबिनीले प्रोजेक्ट सिन्डीकेटमा लेख्नु भएको आलेखमा पनि कोभिडका नयाँ भेरिएन्टका कारण सन् २०२२ मा नयाँ चुनौतीहरु यथावत् रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ । केन्द्रीय बैंकहरुले नीतिगत तहमा सुधारका कदमहरु चाले पनि भूराजनीतिक र प्रणालीगत जोखिमको अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ ।

कोभिड संकटबाट जनजीवन सहजतातर्फ उन्मुख हुन अझै केही वर्ष लाग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा नेपाल जस्ता कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकको आर्थिक विकासका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता दातृ निकाय एवं धनी राष्ट्रहरुबाट आर्थिक, प्राविधिक सहयोग जरुरी पर्नेमा कुनै विवाद छैन । धनी र गरिब राष्ट्रबीचको बढ्दो आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै पहल हुन जरुरी छ ।