काठमाडौँ । विकास तथा प्रविधि समितिले दार्चुला टिंकर सडकखण्ड निर्माणमा भारतीय पक्षसँग छलफल गरि समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्र्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिले भारतीय पक्षसँग छलफल गरि समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै समितिले जोखिम लिएर निर्माण कार्यमा काम गर्ने नेपाली सेनालाई चालु आर्थिक वर्ष भित्र लागू हुने गरी जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति कल्याणी खड्काले बैंठकमा बोल्दै दार्चुला टिंकर सडकखण्डको रेखाङकन महाकाली नदिको किनारमा भएकाले अधिकांश स्थानमा ढुङगाको चट्टान फोर्दा ढुङगाका टुक्राहरु सिमापारी जाने भएकाले समय समयमा भारतीय पक्षले काम अगाडि बढाउन अवरोध गरेको बताउनु भयो । अवरोधले काममा समस्या भएकाले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा सडक निर्माणमा काम गर्ने नेपाली सेनालाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनु भयो । समितिले कर्णाली करिडोर तथा दार्चुला सडकखण्ड निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सभापति खड्काले भन्नुभयो,‘ दार्चुला टिंकर सडकखण्डको रेखाङकन महाकाली नदिको किनारमा भएकाले अधिकांश स्थानमा ढुङगाको चट्टान फोर्दा ढुङगाका टुक्राहरु सिमापारी जाने भएकाले समय समयमा भारतीय पक्षले काम अगाडि बढाउन अवरोध गरी समस्या भएकाले भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । त्यस्तै नेपाली सेनाबाट निर्माणाधिन सडकहरु भौगोलिक रुपमा विकट तथा कडा चट्टानहरुबाट जोखिम पूर्ण हुने भएकाले यहि चालु आर्थिक वर्षभित्र लागू हुने गरी निर्माण कार्यमा काम गर्ने सकल दर्जालाई प्रोसाहान स्वरुप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गर्न समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ। त्यस्तै कर्णाली करिडोर तथा दार्चुला टिंकर सडकखण्डमा आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गरी निर्वाद रुपमा विकास निर्माणका काम सुचारु गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा विकास निर्माणमा खटिने जनशक्तिको अभाव देखिएकाले आवश्यक जनशक्ति तत्काल परिपूर्ति गर्न समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । त्यस्तै,समितिले स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन २०७८ माथि छलफललाई आवश्यक परिर्वतन गरिएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छौं ।’
समितिले सरकारलाई समितिले स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण प्रतिवेदन २०७८ माथि छलफललाई आवश्यक परिर्वतन गरिएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
