काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले ३ हजार ४ सय ४४ मेगावाटका १ सय २७ आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमति लिएर अगाडि नबढाई लाइसेन्स होल्ड गरेका आयोजनाको अनुमति पत्र रद्द गरिएको हो । विभागले समयमा नवीकरण नगरेका तथा लाइसेन्स लिएर होल्ड गरेर बसेका १ सय २७ आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गरेको हो । विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ८ को अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै यी आयोजनाको अनुमति रद्द गरिएको हो । नियमविपरीत कुनै काम गरेमा र उपदफा २ को १ मा तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आवश्यक सुधार नगरेमा तोकिएको अधिकारीले अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा १० मा अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि विद्युत् उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण संरचना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने उल्लेख छ । रद्दसँगै यी आयोजना अब सरकारको अधीनमा रहनेछन् । विद्युत् विकास विभाग प्रवक्ता निशा रिजालले अनुमतिपत्र जारी गर्दा उल्लेख गरिएको सर्तबमोजिम प्रगति नभएका र समयमा नवीकरण नगरेका आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गरिएको बताइन् । ‘हामीले ६–६ महिनामा आयोजनाको प्रगति विवरण माग गर्दै आएका छौं ।
यसबाट आयोजना अगाडि बढेको छ या छैन, प्रस्ट हुन्छ । सर्तअनुसार अगाडि नबढेका आयोजनाको सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर पनि हामीले अध्ययन गरेका छौं । अध्ययनको क्रममा प्रगति नभएका आयोजनाको पनि हामीले लाइसेन्स खारेज गरेका छौं,’ रिजालले भनिन् । उनले आयोजनाको निरन्तर अध्ययन हुँदा लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बिस्तारै घटेको बताइन् । २०७१ सालमा धेरै आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गरिएको थियो । त्यसयता चार वर्षसम्म अनुमति पत्र रद्द हुने संख्या निकै घटे पनि फेरि यो वर्षको हालसम्म २६ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज भइसकेको छ । लाइसेन्स रद्द हुनुको प्रमुख कारण प्रत्येक वर्ष नवीकरण नहुनु पनि हो ।
विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति लिएका आयोजनाको नवीकरण शुल्क १–५ मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष एकमुस्ट १० लाख, ५–१० मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष २० लाख, १०–२५ मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष ३० लाख, २५–१०० मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष ४० लाख, १००–५०० मेगावाटसम्म प्रतिवर्ष ५० लाख र ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाले प्रतिवर्ष ६० लाख नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।बाराही हाइड्रोपावरका प्रवद्र्धक सूर्यप्रसाद अधिकारीले भने, ‘अध्ययन अवधि ५ वर्षको हुन्छ । करिब ६०–७० आयोजनाले लाइसेन्स लिएर वन र निकुञ्जका कारण अध्ययन नै गर्न पाएका छैनन् । अध्ययन नै गर्न नसके खारेजमा जाने नै भए ।’
प्राधिकरणले विगत ११ महिनादेखि आरओआर प्रोजेक्टको पीपीए ठप्प पारेको हुँदा अधिकांश आयोजना अगाढि बढ्न नसकेको र लाइसेन्स खारेज हुने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘पीपीएको पखाईमा मेरै दुई आयोजना रोकिएका छन् । प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्दै पीपीए खुल्ने पर्खाइमा छु । तर, म जस्ता अन्य प्रवद्र्धक पनि छन् जसको पीपीए रोकिएकै कारण पनि अनुमतिपत्र रद्द भएका छन् ।’ राजधानी दैनिक
