काठमाडौँ । सांसदहरू हाजिर गर्दै बाहिरिँदा गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमै कठिनाइ भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आवश्यक संख्यामा सांसद नहुँदा पछिल्लो साता मात्रै चारवटा बैठक स्थगन गरेका छन् । संसद् सचिवालयको अभिलेखमा भने गत १३ देखि १९ गतेसम्म सञ्चालन भएका चार बैठकमा एक सय ४४ देखि एक सय ८१ जनासम्मको हाजिरी देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ जना सांसद छन् । गणपूरक संख्याका लागि एक चौथाइ अर्थात् ६९ जनाको उपस्थिति चाहिन्छ । सांसदले प्रतिव्यक्ति दैनिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् ।
सचिवालयका अनुसार गत १३ गते एक सय ८१ जना सांसदले हाजिर गरेका छन् । तर त्यस दिन बैठकमा गणपूरक संख्या यकिन गर्न घण्टी बजाउँदा ५८ जना मात्र सांसद उपस्थित थिए । अर्थात् हाजिर गरेर एक सय २३ जना सांसदले बैठक छाडेका थिए । यस हिसाबमा त्यस दिन बैठकमा अनुपस्थित ती सांसदलाई दुई लाख ४६ हजार रुपैयाँ भत्ता दिनुपर्नेछ । ‘जनताले संसद्मा कानुन बनाउन पठाएका हुन् । सांसदले आफैं नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने हो,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, गत १५ गते एक सय ७५ जनाले हाजिर गरेकामा गणपूरक संख्या यकिन गर्दा ५८ जना सांसदको मात्र उपस्थिति थियो ।
त्यस दिन सभामुख सापकोटाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गराउन खोजेका थिए । गत १८ गते एक सय ५६ जनाको हाजिरी थियो । तर गणपूरक संख्या यकिन गर्न खोज्दा ५४ जनाको मात्र उपस्थिति देखियो । सोमबार एक सय ४४ जना सांसदले हाजिर गरेका छन् । तर त्यस दिन कांग्रसकी सांसद पार्वता डीसी चौधरीले गणपूरक संख्या नपुगेको सूचना सभामुखलाई दिएकी थिइन् । तीन मिनेट घण्टी बजाउँदा ६५ जना मात्र सांसदको उपस्थिति देखिएको थियो । बैठकमा आएर केही बेर बस्ने र हाजिर गरेर बाहिरिने प्रवृत्तिले कानुन निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ ।
विधेयकमाथि छलफल गर्नु र पारित गराउनु सांसदहरूको दायित्व हो । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । चालु संसद् अधिवेशन सञ्चालन भएको अढाइ महिना बिते पनि संसद्ले एउटा पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । हाल सचिवालयमा दर्ता भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका ११ वटा विधेयक सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका समितिमा ५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक सोमबार दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय सभा तथा त्यसअन्तर्गतका समितिमा २१ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
सन्धि–सम्झौतासम्बन्धी आठवटा विधेयक प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संसद्मा गणपूरक संख्या पुर्याउने दायित्व सरकारको भएको बताए । ‘संसद्मा उपस्थित हुनु प्रतिपक्षीको पनि कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘तर विधेयक वा सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पारित गराउने मूल जिम्मेवारी सरकार पक्षका सांसदको हो ।’ प्रतिपक्षका सांसदहरू पनि बैठकको अन्त्यसम्ममा ७–८ जना मात्र बाँकी रहने गरेका छन् । शीर्ष नेताहरू बस्ने प्रतिपक्षको पहिलो लाइनका कुर्सीहरू बैठकको अन्तिम समयमा प्रायः खाली हुने गरेका छन् । ती कुर्सीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह बस्ने गरेका छन् ।
गणपूरक संख्या पुर्याउन सत्तापक्षले सांसदहरूलाई प्रत्येक दिन अनिवार्य उपस्थित हुन ह्वीप जारी गर्दै आएको छ । तर पनि बैठकमा नआउने र आए पनि बीचैमा छाडेर उनीहरू बाहिरिने गरेका छन् । प्रतिपक्षले भने गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै पटक–पटक सूचना जारी गर्दै आएको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् चलुन्जेल सांसदहरूलाई कतै जान नपाउने नीति बनाउनुपर्ने बताए । ‘गणपूरक संख्या नपुग्नु सत्तापक्षकै बढी कमजोरी हो,’ उनले भने । पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले विगतमा पनि यस्ता घटना हुने गरेको बताए । ‘वर्षे र हिउँदे अधिवेशन कुन समयमा सुरु हुने, कति समय चल्ने जस्ता विषय यकिन नहुँदा पनि सांसदहरूले मतदातासँग जाने समय मिलाउन कठिन हुने गरेको छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिक
