बुटवल । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश–५ ले शिक्षित किसान उत्पादन गर्ने उद्देश्यले अनुसार युवाहरूलाई कृषि उद्याममा लगाउने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ ।कार्यक्रमअनुसार कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा अध्ययन गरेका युवाहरूले विषयगत उद्यम गर्न चाहे सरकारले १० लाखसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । कृषि विषय पढेका जनशक्तिलाई कृषि पेसामा आकर्षण गर्दै स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले कुल २ करोड ५० लाख रुपैयाँको अनुदान बजेटमा यो कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
कृषि विषयमा जेटी, जेटिए, प्रविणता, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधी उत्तीर्ण गरेका ४० वर्ष ननाघेका युवाहरू यो कार्यक्रममा सहभागि हुने पाउनेछन् । त्यस्तै मन्त्रालयले कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रमका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ । पढ्दै कमाउँदै गर्न सकिने भएकाले कृषकसँग कृृषि विद्यार्थी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले अघि सारेको हो । मन्त्रालयले आव ०७६/७७ का लागि तयार पारेको प्रस्तावहरू जानकारी गराउने उद्देश्यले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रदेश–५ सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले विज्ञ युवाहरूको जागिरे प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न युवा केन्द्रित अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको बताइन् ।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्दा सरकारले गर्न खोजेका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै विगतको शिक्षा लिएर आगामी दिनमा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिने बताइन् । त्यस्तै मन्त्रालयले आव ०७६/७७ मा आयमूलक कृषि वन प्रवद्र्धन कार्यक्रमसमेत गर्ने भएको छ । २ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको बजेटबाट फर्म एवं कम्पनी, कृषक समूहरूले अन्न, दलहन, तेलहन बाली, फलफूल, जडिबुटी एवं तरकारी खेती गर्न पाउनेछन् । कुल लागतको ५० प्रतिशत वा प्रतिहेक्टर ५० हजारभन्दा बढी नहुने गरी अधिकतम १० लाखसम्म मन्त्रालयले अनुदान दिने बताइएको छ । त्यस्तै चार करोडको बजेटबाट प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवद्र्धन कार्यक्रम, एक करोडको पकेट क्षेत्र विशेष प्रांगारिक कृषि कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले चालु आवमा लागू गरेको छ ।
२० लाख कुल बजेटबाट प्रांगारिक प्रमाणीकरणका लागि सहयोग कार्यक्रम ५० लाखबाट जैविक बनस्पति विषादी उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रदेश–५ का सबै जिल्लामा लागू गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेले जानाकारी दिए । मन्त्रालयले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भूमिहीनहरूका लागि ल्याइएको करार खेती कार्यक्रमलाई सबै कृषकहरूका लागि खुला गर्ने, चलबन्दी सहितको नमुना कृषि फर्महरूलाई प्रोत्साहन दिने, कृषि बस्तुको प्रशोधन उद्योगको स्थापना गर्ने, च्याउ ग्रामको विस्तार गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् ।
मन्त्रालयले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा हरित स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्दै सरकारका अनुदानहरू वस्तविक किसानसम्म पुगे नपुगेको रिपोर्ट लिने व्यवस्था गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो । मन्त्रालयले प्रशोधन उद्योगका लागि चार करोड, च्याग ग्राम स्थापनका लागि २० लाख रकम बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान:प्रदेश–५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानहरूलाई प्रदान गर्दै आएको अनुदानलाई रणनीतिक रूपमा परिमार्जन गरेको छ । यसभन्दा पहिला नगदमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको मन्त्रालयले उक्त कार्यलाई कम गरी अब उत्पादनमा आधारित बस्तुमा मात्रै अनुदान प्रदान गर्ने भएको हो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलका अनुसार अब किसानहरूले पहिला नै नगद अनुदान लिएर कार्य गर्ने भन्दा पनि उत्पादन गरेको बस्तु विक्री गरेर आएको परिमाणको आधारमा अनुदान प्रदान गरिने जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालयले किसानहरूलाई पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनलय र कृषि विकास निर्देशनालयमार्फत उत्पादनमा आधारित प्रतिफलमा अनुदान प्रदान गर्नेछन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश–५ का प्रवक्ता, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेका अनुसार किसानहरूले दूधमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ, जिउँदो बोका/खसी/भेडामा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, जिउदो राँगाको प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, जिउदो बंगुरको प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, माछामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यसको लागि यी सबै कार्यहरू सहकारीमार्फत हुनुपर्ने हुन्छ । सौर्य दैनिक
