११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
मनसुन प्रतिकार्यका लागि ५४ स्थानमा सशस्त्रका अस्थायी वेश जनविश्वास बिना सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्छः सञ्चारमन्त्री मौन महामारी: भीड छ तर हरेक मान्छे एक्लो छ देशभर १० हजारभन्दा बढी एन्टि–रेबिज खोप मौज्दात, थप ४,५०० भायल आउँदै विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश महाधिवेशनले पार्टीलाई बलियो र एकीकृत बनाउँछ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना रास्वपाको पहिलो चरणको मतदान सकियो, पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अब सुरु हुने सरकारी आश्वासनपछि झापा–इलामका बन्द चिया उद्योग पुनः सञ्चालनमा रवि लामिछानेद्वारा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा मतदान वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा रु दुई खर्ब २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो स्रोत जुटाउन खोजिरहेको छौंः अर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एव्ं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो स्रोत जुटाउन खोजिरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार अर्थसमितिको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले वैकल्पिक वित्त कोषमार्फत स्रोत जुटाउनका लागि कानूनका लागि प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाउन चाहिरहेको छ, लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी गर्ने वा नगर्नेबारे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा प्रश्ताव गर्न खोजिएको बताउनु भयो । त्यस्ता आयोजनाहरु ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा सजगत हुनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘सरकारले पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाउन चाहिरहेको छ, लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी गर्ने वा नगर्नेबारे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा प्रस्ताव गर्न खोजिएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरु ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा हामी चिप्लीयौं भने देशलाई ठूलो क्षती हुने अवस्था छ । विधेयकमा ‘सेफगार्ड’ को विषयमा प्रस्ताव गरिएको छ नै । यसलाई थप स्पष्ट गर्नुपर्छ भने पनि गरौं ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सोभरेन ग्यारेन्टी आंशि वा पूर्णरुपमा गर्नेगरी विधेयकमा राख्न प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार संविधानभित्र सरकारलाई निकै धेरै अधिकार दिइएको छ । त्यसै अधिकारलाई टेकेर दुई देशबीच नेपालले कतिपय देशहरुसँग सन्धि सम्झौता गरिरहेको छ । सरकारले सोभरेन ग्यारेन्टी बस्दा कुनमा बस्ने कुनमा नबस्नेमा सोचबिचार गर्नैपर्छ ।