२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो स्रोत जुटाउन खोजिरहेको छौंः अर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एव्ं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो स्रोत जुटाउन खोजिरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार अर्थसमितिको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले वैकल्पिक वित्त कोषमार्फत स्रोत जुटाउनका लागि कानूनका लागि प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाउन चाहिरहेको छ, लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी गर्ने वा नगर्नेबारे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा प्रश्ताव गर्न खोजिएको बताउनु भयो । त्यस्ता आयोजनाहरु ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा सजगत हुनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘सरकारले पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाउन चाहिरहेको छ, लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी गर्ने वा नगर्नेबारे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा प्रस्ताव गर्न खोजिएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरु ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा हामी चिप्लीयौं भने देशलाई ठूलो क्षती हुने अवस्था छ । विधेयकमा ‘सेफगार्ड’ को विषयमा प्रस्ताव गरिएको छ नै । यसलाई थप स्पष्ट गर्नुपर्छ भने पनि गरौं ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सोभरेन ग्यारेन्टी आंशि वा पूर्णरुपमा गर्नेगरी विधेयकमा राख्न प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार संविधानभित्र सरकारलाई निकै धेरै अधिकार दिइएको छ । त्यसै अधिकारलाई टेकेर दुई देशबीच नेपालले कतिपय देशहरुसँग सन्धि सम्झौता गरिरहेको छ । सरकारले सोभरेन ग्यारेन्टी बस्दा कुनमा बस्ने कुनमा नबस्नेमा सोचबिचार गर्नैपर्छ ।