१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
आगामी वर्षबाट पुँजीगत खर्चको परम्परागत हविगत तोड्छौँः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ‘डिजिटल’ प्रविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उपराष्ट्रपतिको जोड समता करले गरिबलाई असर पर्दैन, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमै खर्च हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि करको दायरा विस्तार गरिएको होः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले ‘हरेक क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधि अनिवार्य भएको छ’ काँग्रेसले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल बन्न दिएनः रास्वपा सांसद खनाल आर्थिक विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु कर्णाली नदीमा झुलुङ्गे पुल बनेपछि आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो सवारी दुर्घटना भएमा राज्यलाई पनि ज्यानमार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानूनी व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछः ज्ञानबहादुर शाही प्रतिनिधि सभामा महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो, भारतीय सेना हट्नुपर्छ



file
अ+ अ-

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय संचारमाध्यम द हिन्दूलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नु पर्ने बताएका छन् । उनले सीमा विवादलाई वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्।

हिन्दूको अनलाइन संस्करणमा बुधबार प्रकाशित अन्तरवार्तामा ज्ञवालीले वार्तामा तत्काल बस्न पनि भारतीय अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरबाट सहमति भएर बनेको विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि मिति तोक्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई पनि भारतले बेवास्ता गरेको उनले बताएका छन्।

ए‍ेतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूमि नेपालकै प्रमाणित हुने भन्दै ज्ञवालीले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर फिर्ता जान भारतलाई आग्रह गरेका छन् । भारतले नोभेम्बर २०१९ मा नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछि यो विषय बल्झेको पनि बताएका छन्।

भारतले नेपालका राजदूतलाई उच्च–तहको भेट दिन अस्वीकार गरिएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ज्ञवालीले त्यस्तो अवस्था सिर्जना नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “हाम्रो राजदूतको भारतीय अधिकारीसँगको भेटघाटको सन्दर्भमा केही मिडियामा आएको जस्तो परिस्थिति भएको होइन ।”

“सुस्ता र कालापानीको भूभाग साटासाट गरेर समाधान खोजिए नेपाललाई स्वीकार्य हुन्छ ?” भन्ने भारतीय पत्रकारको जवाफमा ज्ञवालीले वार्तापछि हुने सहमतिले मात्र यसलाई निर्धारण गर्ने बताएका छन् । तर, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि नै भएको उनले बताएका छन्।

संविधान जमिनको आधारभूत कानून भएकाले संशोधन गर्न लागिएको पनि उनले बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई संशोधन प्रस्तावका विषयमा छलफलका लागि थप समय चाहिएकाले बुधबार संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको पनि उनले बताएका छन्।