२९ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
एसियाडका लागि नेपाली उसु टोलीलाई बिदाइ रास्वपाका सांसदले राहत कोषमा थप २७ लाख १५ हजार योगदान गर्ने कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूको आत्मसम्मान कुनै पदको सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन : डा शशांक कोइराला बाढीपीडितको आईसीयु अन्तर्वार्ताप्रति प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण असोजभित्रै बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी गुल्मीमा खोलाले बगाएकी महिलाको शव फेला हराउँदै गाउँघरको रैथाने तरकारी जग्गा तथा आवास निर्माण प्रदर्शनी आयोजना हुँदै तीज : पशुपतिनाथमा बिहान १० बजेपछि बढे महिला दर्शनार्थी पुनःस्थापनामा स्रोतको कमी हुन दिँदैनौँ : प्रधानमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो, भारतीय सेना हट्नुपर्छ



file
अ+ अ-

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय संचारमाध्यम द हिन्दूलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नु पर्ने बताएका छन् । उनले सीमा विवादलाई वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्।

हिन्दूको अनलाइन संस्करणमा बुधबार प्रकाशित अन्तरवार्तामा ज्ञवालीले वार्तामा तत्काल बस्न पनि भारतीय अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरबाट सहमति भएर बनेको विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि मिति तोक्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई पनि भारतले बेवास्ता गरेको उनले बताएका छन्।

ए‍ेतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूमि नेपालकै प्रमाणित हुने भन्दै ज्ञवालीले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर फिर्ता जान भारतलाई आग्रह गरेका छन् । भारतले नोभेम्बर २०१९ मा नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछि यो विषय बल्झेको पनि बताएका छन्।

भारतले नेपालका राजदूतलाई उच्च–तहको भेट दिन अस्वीकार गरिएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ज्ञवालीले त्यस्तो अवस्था सिर्जना नभएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, “हाम्रो राजदूतको भारतीय अधिकारीसँगको भेटघाटको सन्दर्भमा केही मिडियामा आएको जस्तो परिस्थिति भएको होइन ।”

“सुस्ता र कालापानीको भूभाग साटासाट गरेर समाधान खोजिए नेपाललाई स्वीकार्य हुन्छ ?” भन्ने भारतीय पत्रकारको जवाफमा ज्ञवालीले वार्तापछि हुने सहमतिले मात्र यसलाई निर्धारण गर्ने बताएका छन् । तर, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि नै भएको उनले बताएका छन्।

संविधान जमिनको आधारभूत कानून भएकाले संशोधन गर्न लागिएको पनि उनले बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई संशोधन प्रस्तावका विषयमा छलफलका लागि थप समय चाहिएकाले बुधबार संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको पनि उनले बताएका छन्।