१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्राथमिकताको आधारमा योजना छनोट हुनेछन्ः उपप्रधानमन्त्री सिंह



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकताको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा योजनाहरु छनोट हुने बताउनुभएको छ ।

बुधवारको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर व्यवहारिक रुपमा योजनाहरु छनोट गर्ने बताउनु भयो । उहाँले बढी भन्दा बढीलाई फाइदा हुनेगरी योजना छनोट गर्ने बताउनु भयो । योजना सम्पन्न गर्न धेरै रकम चाहिने र उपलब्ध श्रोत र साधनअनुसार काम गर्दै जाँदा काम केही सुस्त हुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थाका कारणले गर्दा हामी अलि व्यवहारिक पनि हुनुपर्छ । योजनाहरु छनोट गर्दा प्राथमिकताको आधारमा र बढी भन्दा बढीलाई फाइदा हुनेगरी योजना यस पटक बजेटमा राखेर गर्दा राम्रो हुन्छ । योजना सम्पन्न गर्न धेरै रकम चाहिएको हुन्छ । उपलब्ध श्रोत र साधनअनुसार काम गर्दै जाँदा काम केही स्लो हुन्छ ।’

नदीमा सिधा ढल हाल्नेकुराको अन्त्य गर्न आफूले काम गरिरहेको बताउनु भयो । सफा नदी बनाउनका लागि सरकारले बढी जोड दिइरहेको बताउनु भयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद नरबहादुर विष्टले नयाँ शहर बनाउने योजनाअन्तर्गत १० वटा शहर पूर्ण रुपमा नबनाइ अरु शहरको अवधारणा अघि नबढाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको स्पष्टता आवश्यक भएको बताउनु भयो । जनता आवास प्रदेशले पनि लागू गरेको भन्दै यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा तराई÷मधेसका विपनन वर्गलाई बजेट छुट्याएर रोजगारी दिने र घर पनि बनाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद सुमित्रा बिसीले नयाँ संसद भवनको अनुगमन धेरै पटक गरिएको तर पूरा हुन नसकेको बताउनु भयो । चैत्र १८ मा सम्झौताको समय सकिने र अझै सम्पन्न नभइसकेकाले समय थप्ने वा के गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । नयाँ संसद भवनको काम छिटो सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरुले भूमिगत जल संरक्षण र भण्डारण गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले नेपालमै रहेका श्रोत साधनको प्रयोग गरेर भौतिक संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले पहुँचका भरमा स्मार्ट सिटी लगायतका योजनाहरु छनोट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।