२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
निष्ठाका साथ न्याय सम्पादनको काम गर्नेछुः प्रश्तावित न्यायाधीश निरौला न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा लाग्नेछुः सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश पाण्डे कारागारबाट दुई पटक भागेका प्रतिवादी छठ मनाउने क्रममा पक्राउ किरात संस्कृतिको संरक्षण गर्न साखेवा सिली प्रशिक्षण प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला र पाण्डेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन हिमाल हेर्दै घरबासमा रमाउदै विदशी पर्यटक स्टार स्पोर्ट्समा एनपीएलको प्रसारण गराउन पहल चलचित्र ‘डोरी’का लागि ‘कास्टिङ कल’, नयाँ तथा पुराना कलाकारले अडिसन दिन सक्ने इजरायली फुटबल समर्थकको उद्धारका लागि विमान पठाइयो फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि अदालतमा उपस्थित हुन्छुः दीपक मनाङे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

 पर्वत जोगाउन पैरवी



अ+ अ-

बिहान उठ्नेबित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्
यी हातले सधैँसधैँ नेपाल लेख्न पाइयोस् ।

रामकृष्ण ढकालको स्वरमा गुञ्जिने यो गीत हरेक नेपालीहरुको मनमनमा गुञ्जिरहन्छ सदाबहार । गीतले भनेको जस्तै सधँैभर हिमाल देख्न नपाइने हो कि भन्ने डर पनि उत्तिकै छ । विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले हाम्रा यी सेता हिमालहरु कतै कलापत्थरमा त परिणत हुने होइन ? हाम्रा भावी पुस्ताका लागि हिमाल थियो रे अनि हिमाल सेतै हुन्थे रे भन्ने एकादेशको कथा जस्तो त हुने होइन रु यी र यस्ता प्रश्नहरुले गीतले भने जस्तै बिहान उठेर हिमाल हेर्न सधैँ नपाइएला कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

हिमालकै कारण त हो नि नेपाली भूभाग साँच्चै प्रकृतिको बेजोड सङ्गम बनाएको । यहाँका हिमालदेखि तालतलैयाले लगाएको मोहनीले त हो नि पर्या–पर्यटकहरुको नेपाल आकर्षणको मुख्य गन्तब्य बन्न सफल भएको । यसैको अस्तित्व जलवायु परिवर्तनको असरले समाप्त गरेमाको पर्यटक आउला नेपाल ? अनि कस्तो देखिएला नेपाल ? हिमालको महत्व अपार भएर नै होला कवि तथा गीतकारहरुले हिमालको महिमा बोकेको रचनाहरु रचेका ।

नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे
उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालै नरहे
तराई हाम्रो सुनको टुक्रा हिमाल हिराको
माटो र पानी पहिलो धन धर्तीका छोराको

स्व.माधवप्रसाद घिमिरेको यो कविताको हरफहरुले पनि हिमालको महत्वको महिमा प्रस्तुत गरेको छ । उहाँले सायद हिमाल नै नरहलाकी भन्ने चिन्ताले पनि होला, हिमाल रहेन भने नेपाल र नेपालीको नै अस्तित्व छैन भन्ने सन्देश कवितामार्फत दिनुभएको छ ।

नेपालीको मनमा अखण्डित रूपमा स्वदेश वा विदेश जहाँ बसेका भए पनि हिमाल बसेकै हुन्छ । हिमालको अस्तित्व कसरी जोगिएला भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ । विश्व समुदायसामु पनि हामीले हाम्रो हिमाल जोगाउनुपर्छ भनेर गुहार माग्दै आइरहेका छौँ । ती धनि र विकसित मुलुकहरुमा भएको औद्योगिक विकासका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा बढेर जलवायु परिवर्तनको असर विश्वभर निम्ताएको छ । हामीले गर्दै नगरेको गल्तीको सजाय हामीले भोग्नुपर्ने रु अव हाम्रो हिमाल जोगाउने जिम्मा तिमीहरुको हो भनेर नेपालले विश्व समुदायसामु आवाजहरु बुलन्द रुपमा उठाउँदै आइरहेको छ ।

हिमाललाई नजिकबाट निहाल्दै आएकाहरु पनि हिमालमा हिउँ घटेर कतै हिमालको अस्थित्व नै नाश हुने हो कि भनेर उत्तिकै चिन्तत हुनुहुन्छ । सोलुखुम्बु जुनुबेंसीमा जन्मिनुभएकी ङिमी शेर्पा पहिलो महिला पर्वतारोहीका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । शेर्पाले २०४२ सालमा बिनाअक्सिजन माउन्ट नुप्से (७८६५ मिटर) आरोहणपछि पहिलो पर्वतारोहीको रुपमा इतिहास बनाउनुभएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरलाई उहाँले नजिकबाटै साक्षत्कार गर्नुभएको  छ । “जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमालमा हिउँ नै बाँकी नरहला कि भन्ने चिन्ता लाग्छ, हिमाली क्षेत्रका मानिसहरुमा पर्ने असरले हिमाली क्षेत्रमा नै मानिस नहुने हो कि चिन्ता छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “हिमालका लागि हिँउ श्रृङ्गार हो, जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालमा हिउँ नै नरहे हिमालको मात्रै के अस्तित्व ।”

पर्यटन व्यवसायीसमेत रहनुभएका आङ्छिरिङ शेर्पा उमेरले ७० नाँघ्नुभयो । लामो समय हिमालकै काखमा हुर्किएर खेलेकाले पनि त्यो हिमाल र यो हिमालका बारेमा जानकार हुनुहन्छ उहाँ । “हामी सानो छँदा त हिमाल सबै सेता थिए, अब हेर्दाहेर्दै हिमालमा हिउँ पातलियो । कालापत्थरहरु देखिन थाले”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “यस्तै हो भने त अवको २० वर्षमै हिमालको अस्थित्व मिटिन्छ कि भन्ने चिन्ता लाग्छ । अनि हिमाल हिर्न भनेर पर्यटक आउन छाड्लान हाम्रो व्यवसाय पनि धरापमा पर्नेछ ।”

सोलुखुम्बुमा जन्मिनुभएका शेर्पा जलवायु परिवर्तनका हिमालमा परेको असरले कुन बेला ठूलो विपद्को सामना गर्नुपर्ने हो उत्तिकै चिन्तत हुनुहुन्छ । पहिला र अहिलेमा देखिएको फरकमा अन्तर पाउनुहुन्छ उहाँ । भन्नुहुन्छ, “भन्दा मान्छेले नपत्याउलान्,  त्यो इम्जा छो हिमताल थिएन । सानो हिमनदी थियो ।  त्यहाँ त बच्चा हुँदा हामी चिप्लेटी खेल्थ्यौ । सन् १९६२ तिर सानो कुवा जस्तो बन्यो ।  अहिले त त्यति ठूलो ताल बनिसक्यो, हिउँ पग्लिएर । यस्तै पग्लिँदै जाने हो भने हिमाल त कति कुरुप देखिन्छ होला है ।”

जलवायु परिवर्तनका असरका कारण पर्वतीय क्षेत्र जोखिममा रहेको भन्दै शेर्पाले अव हिमाली क्षेत्रका मानिस बसाई सरेर जानुपर्ने अवस्था आइसकेको बताउनुभयो । “यदि हिमाली क्षेत्रका मानिसहरु नै त्यहाँ भएनन् भने हिमालको रहन, सहन संस्कृति हेर्न चाही को आउँला ?है । अनि त्यहाँ आउने पर्यटक पनि देख्नै पाउलान् हाम्रा पुस्ताले,” शेर्पा भन्नुहुन्छ ।

फोटो पत्रकारसमेत रहनुभएकी पूर्णिमा श्रेष्ठ अहिले साहसी पर्वतारोहीको रुपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसक्नुभएको छ । गोरखा आरुघाटमा जन्मिनुभएकी श्रेष्ठलाई सानोमा टाढाबाटै हिमाल हेर्दा हिमालले लोभ्याएको थियो । हिमालकै नजिक जान पाए कस्तो हुन्थ्यो होला ? भन्ने लाग्थ्यो पूर्णिमालाई । जहाँ इच्छा तहाँ उपाय भने झैँ उहाँले विश्वकै अग्लो पर्वत सगरमाथा पटकपटक चढिसक्नुभयो ।

हिमालको अस्तित्व मिटिने चिन्ता 

जलवायु परिवर्तनका कारण मनै लोभ्याउने हिमालहरुको अस्तित्व मेटिएर त जाने होइन ? भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ उहाँलाई । “हिमाल अझै चढिरहन मन छ, तर हिमपहिरोले कतै पुरिने पो हो कि डर पनि छ”, श्रेष्ठ भन्नुहुुन्छ, “हिमालका हिउँ हराएर गयो भने के होला ? भन्ने लाग्छ । हिमाल जाँदा अहिले पनि कलापत्थरहरु देखिन्छ । अनि हिमाल चढ्नेहरुलाई जोखिम पनि छ ।”

जलवायु व्यवस्थापनका लागि प्रतिकार्य रणनीति २०८० अनुसार जलवायुजन्य र जलसम्बन्धी प्रकापहरूले जीउज्यान, धनमाल र सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति प¥याएका छन । वायुमण्डलीय तापक्रमका वृद्धिले हिउँ पग्लन क्रम बढको छ र नयाँ हिमताल बनेको रणनीतिमा उल्लेख छ । “विद्यमान हिमतालका आकार बढेका छ । यसबाट हिमताल फुटी बाढी आउन खतरा थपिएका छ । अन्य क्षेत्रका तुलनामा हिमालय क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ०.३ दखि ०.७ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्न प्रक्षेपण गरिएका छ”, रणनीतिमा भनिएको छ ।

हिमालमा के हुनसक्छ अन्य असर ? 

हिमालमा जलवायुले पारेका असरका कारण हिमालको अस्तित्व सकिने, पानीको स्रोतहरु सुक्ने, हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने, पर्यटक घट्ने, बसाइँ सर्नुपर्ने अवस्था आएर त्यहाँका संस्कृति लोभ हुने लगायतका असर देखिने बताउनुहुन्छ । पर्वतीय क्षेत्रका मुद्धामा पैरवी गर्दै आउनुभएकी जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डे । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि निरन्तर पैरवी आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २१ औँ विश्व सम्मेलन फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो । पेरिस सम्झौतावमोजिम तापक्रमका वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम भए तापनि यस २१ औँै शताब्दीका अन्त्यसम्ममा हिमालय क्षेत्रका ३६ प्रतिशत हिमताल पग्लन प्रक्षेपण गरिएका छ । इसिमोडका हालका अध्ययनअनुसार ६५ प्रतिशत हिमपिण्ड सकिएको छ । यस शताब्दीका अन्त्यसम्म पानीका उपलब्धता घट्ने उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले आगामी ३० वर्ष (विसं २०७८–२१०८) का लागि तयार गरेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा विगतका तुलनामा वर्षामा आएका कमीले गर्दा नदी खोलामा पानीका बहाव कम भएकाले आव २०७७÷७८ मा ६.९ प्रतिशत जलविद्युत् उत्पादन घटेको उल्लेख भएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा तापक्रमका वृद्धिदर वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेन्टिग्रेड रहको छ । हिन्दुकुश हिमालयका मूल्याङ्कन प्रतिवदन अनुसार विश्व तापक्रम वृद्धि पेरिस सम्झौताबमाजिम १.५ डिग्री सेन्टिग्रेड कायम गर्न सकिएमा पनि हिमालय क्षेत्रका तापक्रम त्यो भन्दा औसतमा ०.३ दखि ०.७ डिग्री सेन्टिग्रेड बढी हुने देखाएको छ । तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा कायम राख्न सकिए पनि एक्काइसौ शताब्दीका अन्त्यसम्म हिमालय क्षेत्रबाट ३६ प्रतिशत हिउँ पग्लने अध्ययानले देखाएको छ । इसिमाडको तथ्याङ्कअनुसार हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीका अनुगमन र विश्लषण गर्दा हिमनदीका पिण्ड ६५ प्रतिशतले घटका पाइएको छ ।

पैरवीमा जोडबल निरन्तर

गत वर्ष युएइको दुबईमा सम्पन्न भएको २८ औँ कोपमा पनि नेपालको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपस्थित हुनुभएको थियो । “म यहाँ ३० मिलियन नेपालीको सन्देश बोकेर आएको छु,” प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको सुरुमै भन्नुभएको थियो, “तापक्रम वृद्धिले हिमालय क्षेत्रलाई आक्रात पारिरहेको छ, हाम्रो हिमाल बचाउने सन्देश पनि लिएर आएको हुँ ।”

यस बेलामा पनि पर्वतीय क्षेत्रको मुद्धाले विश्व समुदायमा चर्चामा ल्यायो । कोपमा पहिलोपटक हिमालको मुद्दा छलफलमा समाहित गरियो । यसअघि नेपालले जोडदार रुपमा हिमालको मुद्दा कोपमा समाहित गराउन जोडबल गर्दै आइरहेको थियो । यसो त एक वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनिओ गुटेरेस चारदिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । महासचिव गुटेरेसले भ्रमणमा रहेको बेलामा हिमालयबाट बगेका नदीहरुले एक अर्बभन्दा बढी मानिसलाई स्वच्छ पानी प्रदान गरिरहेको भन्दै हिमालको प्रशंसा गर्न समेत भ्याउनुभयो । यस्ता हिमनदी पग्लिएमा पानीको स्रोत समेत सङ्कटमा पर्नसक्ने भन्दै उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिले पनि यो वर्ष मुख्य चर्चा पायो । यसले पनि कोपमा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा पैरवी गर्न नेपाललाई सहज भयो ।

महासचिव गुटेरेसले २८ औं कोप सम्मेलन शुरु हुनुअघि नेपालको भ्रमण गर्नु भएर पनि होला नेपाललाई बढी सम्झानुभएको थियो । नेपालको भ्रमणको क्रममा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रलाई नजिकबाट साक्षात्कार गर्ने मौका पाएर पनि होला उहाँले हिमालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असर पनि नकिजबाटै निहाल्नुभयो । ती अनुभवहरु विश्व सामुदायको अगाडि अभिव्यक्त गर्नुभयो । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर यसले हिमाली क्षेत्रको जनजीवनमा पारेको प्रभावलाई बताइदिएर विश्वको नै ध्यान तान्नुभयो । उहाँको सम्बोधनले झण्डै एक सय ९२ देशका सहभागीको ध्यान खिच्यो ।

डेढ दशकदेखि नेपालले हिमालको मुद्दा उठाउँदै आइरहेको थियो । निरन्तर रुपमा उठाएको मुद्दा कोपमा समावेश होला भन्ने आशा हुन्थ्यो । तर हिमालका एजेन्डाले कुनै प्रथामिकता नै पाउन सक्दैनथ्यो । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा हिउँ नै बाँकी नहरने भयो । अव कालापत्थरमा परिणत हुने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो उत्तिकै रहेको छ सरोकारवालहरुमा । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्मन्न भएको १५औँ कोपमा भाग लिन पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि टोली सहभागी भएको थियो । त्यसबेलादेखि नै नेपालले हिमालको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर मुख्य एजेन्डास्वरुप कोपमा लिएर जाने गरेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनको असरहरुको कारणले पर्वतीय क्षेत्रहरुको पारिस्थितिकीय प्रणाली, जनजीवन र जैविक विविधतामा परिरहेको नकारात्मक असरहरुका बारेमा नेपालले सन् २००९ देखि नै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

कोप २८ ले बढाएको उत्साह 

पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असर कोप–२८ निर्णयका दस्तावेजमा समावेश गरिएसँगै नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो । यसले वर्षौदेखि सफल हुन नसकेको नेपालको लक्ष्य पूरा भएको छ । हिमालको एजेन्डाले पाएको प्राथमिकतासँगै चर्चा पनि पायो । यसै सन्दर्भमा गत कोप–२८ ले पहिलोपटक पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु सङ्कटको बारेमा निर्णय लिदै गत जुनमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धि (युएनएफसिसिसी) अन्तर्गतको वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (एसबिएसटीए) को ६० औं बैठकमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका विषय उठाइएको थियो ।

यसै सन्दर्भमा पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दामा सबै पर्वतीय राष्ट्रहरुको समान धारणा कायम गरी आगामी दिनहरुमा सो सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन गत मे २२ र २३ मा नेपाललगायत अन्य पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधिहरु, विषयविज्ञहरु एवम् साझेदार संस्थाहरु सम्मिलित पर्वतीय क्षेत्र, मानिस र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ संवादको आयोजना भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा पनि हिमालमा परेको असर र आगामी रणनीतिको विषयमा व्यापक छलफल समेत भएको थियो ।

आगामी कोपमा पनि हिमालकै मुद्दा प्राथमिकतामा 

नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख ९यही कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गते० सम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि ९युएनएफसिसिसी० का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन ९कोप–२९० हुँदैछ । नेपालको तर्फबाट उक्त कोप सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल ज्यू नै सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ ।

उहाँले यस वर्षको कोपमा पनि हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउँदै हुनुहन्छ । एक सय ९२ भन्दाबढी मुलुकहरुको राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरु सामु उहाँले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिकोे सचिवालयले जानकारी गराएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. सिन्धु ढुंगानाले कोपमा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरलाई कोपको मुख्य एजेन्डा बनाइएको जानकारी दिनुभएको छ ।

थामेको हिउँपहिरोको उदाहरण 

अधिकांश कोपहरुमा नेगोशेसनमै निरनतर भाग लिई कोपमा नेपालको हितमा पैरवी गर्दै आउनुभएका मञ्जित ढकालले पनि पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पारेको असरका उदाहरण दिँदै र जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको एजेन्डामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

“यही वर्ष सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा  अचानक आएको बाढीले करोडौ क्षति पुगेको छ, यो ताजा हिमपहिरोको उदाहरणले यस पटकको कोपमा अझै पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने आशा छ,” कोपमा भाग लिन बाकु पुगिसक्नुभएका ढकालले भन्नुभयो, “मङ्गलबार र बुधबार अतिकम विकसित मुलुकहरुको समूह (एलडिसी)को बैठकसमेत भएको, एलडिसीको तर्फबाट साझा मुद्दाका रुपमा पर्वतीय क्षेत्रको सुरक्षाका पक्षमा पैरवी गर्ने तयारी भएको छ ।”  रासस