१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः मधेस प्रदेशका हराइरहेका ३० जना सम्पर्कमा मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ जाने सवारीका लागि वैकल्पिक मार्ग उद्धारका नाममा बाढी क्षतिग्रस्त भवनमा अनधिकृत प्रवेश नगर्न प्रहरीको चेतावनी बाढीपीडितलाई कैलाश गाउँपालिकाद्वारा पाँच लाख सहयोग अहिलेको प्राथमिकता उद्धारसँगै शव सङ्कलन गर्नु होः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना भोटेकोशी बाढी : नाइमाद्वारा ५० लाख सहयोग डब्लुएचओद्वारा एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीनका आफन्तको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भीड रसुवा बाढीः विदेशीसहित ४ हजार ४ सय ७२ जना सम्पर्कविहीन, हाइड्रोपावरका मात्रै ९ सय ३३ विपद् प्रभावित चार जिल्लालाई वागमती सरकारले दियो ३ करोड रुपैयाँ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पुराना मुद्दा फछ्र्योटमा विशेष अदालतको जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । पुराना मुद्दालाई जतिसक्दो छिटो फछ्र्योट गर्ने सर्वोच्च अदालतको योजनाअनुसार विशेष अदालत काठमाडौँले मुद्दाको फछ्र्योटलाई तीव्रता दिएको छ ।

विशेष अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ७० थान रहेका छन् । कुल मुद्दा एक सय २२ भएकामा ५२ मुद्दा फछ्र्योट भई ७० थानमात्र मुद्दा बाँकी रहेको अदालतमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको हो ।

त्यस्तै १८ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका मुद्दा २८ रहेका छन् । कुल ५५ थान मुद्दा रहेकामा २७ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । एक वर्षदेखि १८ महिनासम्मका ५० थान मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाकी रहेका छन् । कुल ७५ मुद्दा रहेकामा ५५ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् ।

साथै छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका ६८ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । कुल ८१ मुद्दा रहेकामा १३ फस््र्योट भएका छन् । त्यस्तै छ महिनाभित्रका कुल एक सय एक मुद्दा रहेकामा छ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् भने छ भने ९५ थान मुद्दा बाँकी छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले अदालतले मुद्दा फस््र्योटलाई तीव्रता दिएको र निर्दोषलाई दोषी ठहर नहोस् तथा दोषीले सजाय पाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले अदालतले छिट्टै अनलाइन सुनुवाइ गर्ने तयारी गरिरहेको र संविधान तथा कानुनअनुसार पाएको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उक्त अदालतबाट २०७९ वैशाख १ गतेदेखि नेपालभर अनलाइन तारिख लिन र कोभिडपश्चात अनलाइन बकपत्र गर्ने प्रक्रिया नियमितरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । विशेष अदालतमा गोलाप्रथा प्रक्रियाद्धारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८० अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ । रासस