काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम उपलब्ध रहे पनि नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदा पनि स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र बढ्दो रेमिट्यान्सका बाबजुद निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त छ। बजारमा माग कमजोर हुनु, नीतिगत तथा प्रशासनिक झन्झट कायम रहनु र लगानीको वातावरण अपेक्षाअनुसार बन्न नसक्दा उपलब्ध पुँजी उत्पादनमा परिचालन हुन नसकेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सरकारले उक्त अवधिमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। महासंघले उद्धृत गरेको विश्व बैंकको सन् २०२६ को तथ्यांकअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहँदा दक्षिण एसियाको औसत ६.९ प्रतिशत, भारतको ७.१ प्रतिशत र चीनको ४.५ प्रतिशत रहेको छ।
महासंघका अनुसार नेपालको उद्योग क्षेत्र औसत ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ। व्यावसायिक आत्मविश्वाससमेत पछिल्लो ३६ वर्षयताकै न्यून स्तरमा पुगेको महासंघको भनाइ छ। कमजोर माग, न्यून लगानी र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले उद्योग तथा व्यवसायको विस्तार प्रभावित भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने ६.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको अवस्थामा वास्तविक वृद्धिदर निकै कम देखिएको हो। मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गर्दा कर्जा विस्तार ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको महासंघले जनाएको छ।
कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। महासंघका अनुसार बैंकमा पर्याप्त तरलता र तुलनात्मक रूपमा सस्तो कर्जा उपलब्ध हुँदासमेत लगानी नबढ्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा उपभोगमा आधारित कर्जा विस्तार बढी देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादन कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। कृषि क्षेत्रमा जाने कर्जा भने २.३ प्रतिशतले घटेको थियो। कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएकाले पर्याप्त धितो राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यमले वित्तीय पहुँच प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
नेपालको व्यापार संरचनामा आयातमाथिको निर्भरता पनि उच्च छ। गत आर्थिक वर्षमा २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। यसअनुसार वस्तु निर्यातले आयातको करिब १५ प्रतिशत मात्रै धानेको छ। रेमिट्यान्सको आकार वस्तु निर्यातभन्दा साढे सात गुणाभन्दा बढी रहेको महासंघले जनाएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर पुगेको र यसले १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको तथ्यांकले बाह्य क्षेत्रको अवस्था बलियो देखाएको छ। त्यस्तै, रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर, बाह्य क्षेत्रबाट प्राप्त यो लाभ स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा पर्याप्त रूपमा परिचालन हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ।
उद्योग व्यवसायले कमजोर मागसँगै प्राकृतिक विपद्को असरसमेत खेपिरहेका छन्। रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गर्दै महासंघले पुनर्निर्माण र व्यवसाय पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जनाएको छ। बाढीबाट करिब चार हजार ८०० व्यवसायमा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो भने ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए। चीनसँग जोडिने रसुवागढी व्यापारिक नाका अवरुद्ध हुँदा व्यापार तथा आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर परेको थियो।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि करिब सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, कर्जा पुनर्संरचना गर्ने र बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।
महासंघले साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादन र रोजगारी विस्तारको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार देशभर नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्, जसमा ३२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा १० जनाभन्दा कम कामदार छन् भने करिब ७३ प्रतिशत प्रतिष्ठान एक वा दुई जनाले सञ्चालन गरेका छन्। कुल जनशक्तिको करिब ५९ प्रतिशतले यस्ता साना प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाएका छन्।
तर, पर्याप्त धितोको अभाव, बजारमा माग घट्नु, सरकारी निकाय तथा ठूला ग्राहकबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुनु र उत्पादन लागत बढ्नुले साना व्यवसाय बढी प्रभावित भएका छन्। करिब आधा प्रतिष्ठान दर्ताबाहिर रहेकाले उनीहरू औपचारिक कर्जा, बीमा र सरकारी सहुलियतबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ।
यसको समाधानका लागि धितोमा मात्रै निर्भर नभई कारोबार, नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ। साथै, कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार गर्ने, सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताबाट साना आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने तथा दर्ता, नवीकरण र करसम्बन्धी प्रक्रिया एकद्वार र डिजिटल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
उत्पादन र निर्यात विस्तारका लागि विद्युत् उत्पादन बढेसँगै त्यसलाई उद्योग, विद्युतीय यातायात र शीत भण्डारणमा उपयोग गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। करिब २१ खर्ब रुपैयाँको आयातलाई स्वदेशी उद्योग विस्तारको सम्भावित बजारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ। त्यस्तै, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल सेवा निर्यात बढाउने र भारत तथा चीनको आपूर्ति शृङ्खलामा नेपाली उद्योगलाई जोड्ने सम्भावना रहेको औंल्याइएको छ।
रेमिट्यान्सको केही हिस्सा सेयर, बन्ड तथा विदेशबाट फर्किएका युवाले सञ्चालन गर्ने उद्यममा लगानी गर्न सके उत्पादनशील पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने महासंघको निष्कर्ष छ। यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउनु आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय, उद्योग तथा जग्गा, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, सार्वजनिक खरिद, श्रम, कर प्रशासन र कम्पनी दर्तासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण, एकीकृत डिजिटल व्यापार प्रक्रिया, भरपर्दो ढुवानी पूर्वाधार र सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउन पनि उसले आग्रह गरेको छ।
महासंघले सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित स्थायी व्यापार सहजीकरण परिषद् गठन गरी भन्सार जाँचपास, ढुवानी लागत, निर्यातका अवरोध र लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा प्रत्येक तीन महिनामा लक्ष्य निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको अभियानलाई समर्थन गर्दै अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, व्यावसायिक र निष्पक्ष हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसायको असफलता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार वा आपराधिक कार्यबाट अलग गरेर हेर्नुपर्ने उसले जनाएको छ।
उपलब्ध तरलता, रेमिट्यान्स र ऊर्जा उत्पादनलाई उत्पादनशील लगानीमा परिचालन गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण, सहज वित्तीय पहुँच, प्रभावकारी सरकारी खर्च र सरकार–निजी क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
