काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेशमा तीनदिने अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ। कार्यशालामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने र शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ।
सरकारद्वारा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विद्यालय शिक्षा ऐनलाई व्यावहारिक, समयसापेक्ष र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग संवाद तथा कार्यशाला सञ्चालन गरेको हो। कार्यक्रममा बजेट खर्चको अवस्था, आवश्यक कार्यविधि निर्माण, शैक्षिक गुणस्तर सुधार र नीतिगत समस्याका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यशाला सम्पन्न गरिसकेको मन्त्रालयले बुधबार मधेश प्रदेशमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ। कार्यशालामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, संघीय मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, शिक्षा विभागका प्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई तथा स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता थियो।
प्रमुख सल्लाहकार झाले सरकारले अघि सारेका शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शिक्षा शाखा प्रमुखहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त सिकाइ, सबल पक्ष, चुनौती र कमजोरीको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको पनि झाले बताए।
संघीय सांसद सरिता महतोले समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षाका लागि सातै प्रदेशमा स्रोत व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी काम अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। शिक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्रालयका अनुसार संघबाट विनियोजित कुल शिक्षा बजेटको झन्डै ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा सीधै पठाउने गरिएको छ। तर, पहुँचका आधारमा एउटै विद्यालयमा पटक–पटक भवन निर्माण हुने र आवश्यकता भएका स्थानमा पूर्वाधार अभाव रहने समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले देशभर विद्यालय पूर्वाधार मूल्याङ्कन (इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट) सुरु गरेको छ।
अब विद्यार्थी संख्या, जन्मदर, भौगोलिक अवस्थिति र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकतालाई आधार बनाएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा विद्यालय पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने तथा शिक्षक तालिममा प्रदेश सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा संघीयताको मर्मअनुसार स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन नसकेको विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको झाले बताए। हाल उच्च शिक्षाका लागि संघ, स्थानीय तह र प्रदेशमा क्रमशः २८, ७० र २ प्रतिशत बजेट जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी बजेटमा प्रदेशको हिस्सा बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
संविधानको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह, उच्च शिक्षा संघ र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै झाले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को स्वामित्व र नेतृत्व प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी ऐन निर्माणको काम भइरहेको बताए।
मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधानका लागि शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधनको तयारीसमेत गरिरहेको जनाएको छ। विद्यालयमा राजनीतिकरण हुन नदिन आवश्यक प्रावधान समावेश गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा सरोकारवालाका सुझाव समेटेर ऐनलाई व्यावहारिक र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चारवटै कार्यशालाको नेतृत्व शिक्षा विभागका निर्देशक निलकण्ठ ढकालले गरेका थिए। कार्यशालामा सहभागी शिक्षा शाखा प्रमुखहरूले सरकारी शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका योजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
बजेटको उचित उपयोग, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र नीतिगत समस्याको समाधानबाट मात्रै शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्ने निष्कर्षसहित कार्यशाला सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
