५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आवास निर्माणलाई तीव्र बनाउन राज्यव्यवस्था समितिको सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौँ : जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा गएको भूकम्पपछि सरकारले उद्धार र उपचारमा लिएको अग्रसरताप्रति प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई धन्यवाद दिएको छ ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री दहालसँग भेट गरी भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको हो ।

भेटमा समितिका सभापति खतिवडाले भन्नुभयो, “हामीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवलोकन र अन्तक्र्रिया गर्यौं, उद्धार र उपचारमा प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं फिल्डमा पुगेर जसरी नेतृत्व गर्नुभयो, त्यसको सबैले प्रशंसा गरेका छन् । १३ घण्टाभित्र उद्धारको काम सकिनुमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले नै काम गरेको हामीले पायौँ । यसका लागि समितिका तर्फबाट सरकारलाई विशेष धन्यवाद छ । अब सरकारले राहत र पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।”

समिति सदस्य एवं नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको भूमिका र प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियताप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले एकाबिहानै प्रभावित क्षेत्र पुगेर जसरी उद्धारको काम गर्नुभयो, यो निकै प्रेरणादायी छ । देशमा सरकार छ भन्ने कुराको गहिरो गरी अनुभूति गराउनुभयो । म यसको उच्च प्रशंसा गर्दछु ।”

भेटमा समितिका सदस्यहरुले अस्थायी आवासको काम हिउँदअघि नै सक्न, मृतक परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन, प्रभावित क्षेत्रमा नियमित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदबाट प्राप्त सुझाव राम्रोसँग अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । रासस