• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भेडीगोठले बुकीमा चहलपहल, बेंसी सुनसान ★   एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलिको घोषणा ★   मनीताले पेरिस ओलम्पिक खेल्ने ★   इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ★   अन्य थप ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन काँग्रेसलाई निजी क्षेत्रको सुझाव ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउन उपकरण ★   कला, संस्कृतिसहितको पहिचान नै भावी पुस्ताको महत्वपूर्ण सम्पत्ति होः राष्ट्रपति पौडेल ★   स्वस्तिमा–साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्णः चलचित्र कलाकार संघ ★   नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा झलनाथ खनालले घनश्यामलाई सहयोग गर्ने

मिटरब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता संलग्न छन्: एमाले सचेतक गिरी



काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटरब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको संलग्नता रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मिटरब्याजीको संरक्षक राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सो प्रकरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु संलग्न रहेका पनि बताउनु भयो । मिटरब्याजको विरुद्धमा राम्रो ऐन बन्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘मिटरब्याजीको प्रकरण धेरै गम्भिर विषय हो । यसमा राष्ट्रसेवक, उच्च पदस्थ कर्मचारी संलग्न छन् । राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुको संरक्षणमा यि कामहरु भएका छन् । प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु संलग्न छन् । र सामन्तवादको अवशेषको रुपमा अहिले पनि छ । त्यसकारण यसका बिरुद्धमा राम्रो नीति, ऐन बन्नुपर्छ । यस्ता पीडितहरुलाई न्याय दिन र पिडकहरुलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।

आज सरकारले मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिन होइन । झुक्याउनको लागि यो विधेयक सदनमा पेस गरेजस्तो गर्दैछ । पीडितहरुप्रति न्याय दिने इमान्दारिता देखिएको छैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्रयाकमा पास गर्‍यो । अहिले प्रतिनिधि सभामा आएको छ । सांसदको हातमा आजसम्म पनि यो विधेयक छैन । हामीले वैचारिक, सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ । चाहिने डकुमेन्ट हामीसँग छैन तर पनि छलफलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उहाँले प्रतिनिधि सभामा आएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभइ झुक्याउनका लागि ल्याएको बताउनु भयो ।