११ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
नेपाल बहराइनसँग पराजित शनिबार बिहानसम्म त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने सबै आन्तरिक उडान स्थगित कुलेखानी ड्यामको तटीय क्षेत्र डुबानको जोखिममा, स्थानीयलाई उच्च सतर्कतामा रहन अपिल दुई महिनामा झण्डै सात अर्बको स्मार्टफोन आयात राष्ट्रसङ्घको महासभामा यसपटक नेपाल सुनिने र देखिने गरी प्रस्तुत हुन सफल भएको छः मुख्य सल्लाहकार… वन ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरु परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुकुल बनाउनुपर्नेमा जोड बाह्र घण्टायता देशैभर मध्यमदेखि भारी वर्षा, सतर्कता अपनाउन आग्रह बार अध्यक्षको आरोपः प्रधानन्यायाधीशले लेनदेनको आधारमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरे कृषि कर्ममा रमाउँदै टेम्केमैयुङका युवा सडक सुरक्षा र महंगी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारलाई एमालेको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिटरब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता संलग्न छन्: एमाले सचेतक गिरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटरब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको संलग्नता रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मिटरब्याजीको संरक्षक राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सो प्रकरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु संलग्न रहेका पनि बताउनु भयो । मिटरब्याजको विरुद्धमा राम्रो ऐन बन्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘मिटरब्याजीको प्रकरण धेरै गम्भिर विषय हो । यसमा राष्ट्रसेवक, उच्च पदस्थ कर्मचारी संलग्न छन् । राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुको संरक्षणमा यि कामहरु भएका छन् । प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु संलग्न छन् । र सामन्तवादको अवशेषको रुपमा अहिले पनि छ । त्यसकारण यसका बिरुद्धमा राम्रो नीति, ऐन बन्नुपर्छ । यस्ता पीडितहरुलाई न्याय दिन र पिडकहरुलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।

आज सरकारले मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिन होइन । झुक्याउनको लागि यो विधेयक सदनमा पेस गरेजस्तो गर्दैछ । पीडितहरुप्रति न्याय दिने इमान्दारिता देखिएको छैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्रयाकमा पास गर्‍यो । अहिले प्रतिनिधि सभामा आएको छ । सांसदको हातमा आजसम्म पनि यो विधेयक छैन । हामीले वैचारिक, सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ । चाहिने डकुमेन्ट हामीसँग छैन तर पनि छलफलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उहाँले प्रतिनिधि सभामा आएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभइ झुक्याउनका लागि ल्याएको बताउनु भयो ।