२३ मंसिर २०८२, मंगलवार
,
Latest
सिरहाका चारवटै क्षेत्रमा कांग्रेसको उम्मेदवार सिफारिस मल आपूर्ति र धान खरिदको कोटा बढाउन प्रदेश सरकारको पहल ‘गोबर गणेश’को पोस्टरमा प्रशन्न मरिचमान र वर्षा हङकङ आगलागीमा मृत्यु सङ्ख्या १६० पुग्यो बारीको पाटामा जन्ते बाख्रो, मौलिक संस्कृति ब्युताउँने सेफहरुको प्रयास चीनद्वारा नयाँ उपग्रह ‘याओगान–४७’ प्रक्षेपण ‘जेनजी सहिद’ का सपना पूरा गर्नु नै सरकारको प्रमुख दायित्व होः मन्त्री अर्याल र्‍यापर स्यामुएद्वारा नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नो कारले ठक्कर दिएको स्वीकार प्रधानमन्त्रीलाई श्रेष्ठको आग्रह,‘निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र तपाईं निस्कनुपर्छ’ इन्डोनेसियाको राजधानीमा भीषण आगलागी, महिलासहित २२ जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिटरब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता संलग्न छन्: एमाले सचेतक गिरी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले मिटरब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको संलग्नता रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मिटरब्याजीको संरक्षक राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु भएको बताउनुभएको हो । उहाँले सो प्रकरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु संलग्न रहेका पनि बताउनु भयो । मिटरब्याजको विरुद्धमा राम्रो ऐन बन्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘मिटरब्याजीको प्रकरण धेरै गम्भिर विषय हो । यसमा राष्ट्रसेवक, उच्च पदस्थ कर्मचारी संलग्न छन् । राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुको संरक्षणमा यि कामहरु भएका छन् । प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु संलग्न छन् । र सामन्तवादको अवशेषको रुपमा अहिले पनि छ । त्यसकारण यसका बिरुद्धमा राम्रो नीति, ऐन बन्नुपर्छ । यस्ता पीडितहरुलाई न्याय दिन र पिडकहरुलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।

आज सरकारले मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिन होइन । झुक्याउनको लागि यो विधेयक सदनमा पेस गरेजस्तो गर्दैछ । पीडितहरुप्रति न्याय दिने इमान्दारिता देखिएको छैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ । राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्रयाकमा पास गर्‍यो । अहिले प्रतिनिधि सभामा आएको छ । सांसदको हातमा आजसम्म पनि यो विधेयक छैन । हामीले वैचारिक, सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ । चाहिने डकुमेन्ट हामीसँग छैन तर पनि छलफलमा बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’

उहाँले प्रतिनिधि सभामा आएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभइ झुक्याउनका लागि ल्याएको बताउनु भयो ।