• १० जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 23 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सिरहाको राजदेवी मन्दिरमा वैशाखी मेला ★   सन्दीप टिममा जोडिने भएपछि टिमको आत्मविश्वास बढेको छ: पारस खड्का (अन्तरवार्ता) ★   लेबीको विषयलाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा अर्को लफडा ! ★   उभौली पर्वले राष्ट्रिय एकतामा सहयोग पुर्‍याउँछ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   शान्ति र अहिंसासम्बन्धी दर्शनको सान्दर्भिकता बढ्दो : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   सहकारी ठगीमा संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार टुंग्याउन आज कार्यदल बैठक बस्दै ★   लिभरकुसेनलाई हराउँदै एटलान्टाले जित्यो युरोपा लिगको उपाधि, लुकम्यानको ह्याट्रिक ★   बुद्ध धर्मको भ्रातृत्वको भावनालाई आत्मसात् गर्दै एकजुट हुन आवश्यक : उपराष्ट्रपति ★   शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको त्याग, विचार र अभ्यास अनुकरणीय : प्रधानमन्त्री ★   उभौली आपसी सद्भाव र एकता सुदृढ बनाउने माध्यम : राष्ट्रपति

नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता छैन: जनार्दन शर्मा



काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता नभएको बताउनु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो दावी गर्नु भएको हो ।

उपमहासचिव शर्माले अर्गानिक मल कारखानाको भने अवश्यक्ता रहेको औंल्याउनु भयो । हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर अर्गानिक मल कारखाना भने नेपालले बनाउन सक्ने उहाँको भनाई थियो । उपमहासचिव शर्माले कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि संघीय सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान र बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, कोल्डस्टोरहरु स्थापना गर्ने र स्थानीय सरकारले त्यसको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘आज रासायनिक मल कारखानाको कुरा आईराखेको छ । नेपालमा रासायनिक मल खारखानाको आवश्यक्ता छैन । अर्गानिक मल कारखानाको आवश्यक्ता छ । हामीसँग भएका स्रोत, साधनहरुबाट, खनिजबाट हामी अर्गानिक मल कारखाना बनाउन सक्छौ । त्यतातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । कृषिमा आधारित उद्योगलाई संघले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, विज्ञहरुको उपलब्धता गराउने र प्रदेशले प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, कोलस्टोरहरु बनाउने र स्थानीय सरकारले उत्पादनमा जोड दिने, बाँझो जमिनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्दछ ।’

उपमहासचिव शर्माले कृषि अनुदानको दूरुपयोग हुन नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।