काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा। दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ हुने आदेश गरेको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।
बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले यसअघि दरपिठ गर्ने निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्दै दर्ताका लागि आदेश दिएपछि उक्त पत्रको न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २४ वैशाखमा गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यालयमा अनुसन्धानरअभियोजन र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएको थियो ।
