• ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jun 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   हवाई उडानका लागि उड्डयन मौसम सेवा महत्वपूर्ण छ: मन्त्री बस्नेत ★   कोशी सरकार विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा ★   कुमारीको मनोभावमा आधारित नाटक ‘अग्निच्क्षु’ मञ्चित ★   रूग्ण उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री ★   विपद्लाई निमिट्यान्न गर्न सकिँदैन, न्युनिकरणका लागि सबै एक हुनुको विकल्प छैनः अध्यक्ष नेपाल ★   राष्ट्रपति पौडेलसँग महानिर्देशक हुंग्बोको शिष्टाचार भेट ★   जनप्रतिनिधि र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन आवश्यकः उपसभापति खड्का ★   अस्ट्रेलियाको भरमा इंग्ल्याण्ड टोली, अष्ट्रेलियाले उतार्ला कि पछार्ला ? ★   रूग्ण उद्योग पुन:सञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँ: प्रधानमन्त्री ★   मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन गर्नेबारे मलाई जानकारी छैन, प्रधानमन्त्रीसँग सोधौँला: माधवकुमार नेपाल

गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश



काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा। दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ हुने आदेश गरेको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।

बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले यसअघि दरपिठ गर्ने निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्दै दर्ताका लागि आदेश दिएपछि उक्त पत्रको न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २४ वैशाखमा गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यालयमा अनुसन्धानरअभियोजन र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएको थियो ।