• ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार
  •      Wed May 22 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश ★   सन्दीपलाई लिएर क्यान सचिव पारस अमेरिकी दूतावासमा ★   राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सकिएन स्वतः बढ्ने निरासाले आक्रोश जन्माउँछ: गृहमन्त्री लामिछाने ★   बङ्लादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको सूची हेरफेरसम्बन्धी समस्या समाधान ★   सन्दीपले अमेरिकी दूतावासबाट भिसा पाएनन् ★   स्वास्थ्यमन्त्री यादवद्वारा वीर अस्पतालमा छड्के अनुगमन ★   टिप्ताला नाका खुलाउने तयारी ★   जोडीहरू किन सबैभन्दा बढी घाँटीमा चुम्बन गर्न मन पराउँछन् ? ★   जलवायु परिवर्तनका समस्या न्यूनीकरण गरेर पृथ्वीको सुरक्षा गर्नुपर्छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ ★   यी हुन् विश्वका सात कम जनसंख्या भएका सहर, यहाँ त ३० जना मात्रै बस्छन्

नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता छैन: जनार्दन शर्मा



काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता नभएको बताउनु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो दावी गर्नु भएको हो ।

उपमहासचिव शर्माले अर्गानिक मल कारखानाको भने अवश्यक्ता रहेको औंल्याउनु भयो । हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर अर्गानिक मल कारखाना भने नेपालले बनाउन सक्ने उहाँको भनाई थियो । उपमहासचिव शर्माले कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि संघीय सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान र बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, कोल्डस्टोरहरु स्थापना गर्ने र स्थानीय सरकारले त्यसको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘आज रासायनिक मल कारखानाको कुरा आईराखेको छ । नेपालमा रासायनिक मल खारखानाको आवश्यक्ता छैन । अर्गानिक मल कारखानाको आवश्यक्ता छ । हामीसँग भएका स्रोत, साधनहरुबाट, खनिजबाट हामी अर्गानिक मल कारखाना बनाउन सक्छौ । त्यतातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । कृषिमा आधारित उद्योगलाई संघले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, विज्ञहरुको उपलब्धता गराउने र प्रदेशले प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, कोलस्टोरहरु बनाउने र स्थानीय सरकारले उत्पादनमा जोड दिने, बाँझो जमिनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्दछ ।’

उपमहासचिव शर्माले कृषि अनुदानको दूरुपयोग हुन नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।