• १ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 15 2024
  •   Unicode
Logo

राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सकिएन स्वतः बढ्ने निरासाले आक्रोश जन्माउँछ: गृहमन्त्री लामिछाने



हेटौंडा: उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्न, उनीहरुका समस्या र गुनासोप्रति बेलैमा ध्यान दिन र शान्ति–सुरक्षाको प्रबन्ध तथा नागरिक अधिकारविरुद्ध हुने गतिविधि तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

वागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई आज हेटौंडामा सम्बोध गर्दै मन्त्री लामिछानेले गोष्ठीका निश्कर्ष र योजना अक्षरश पालना गर्दै नागरिकलाई तत्काल परिवर्तनको आभाष दिने गरी काम गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यहरुलाई निर्देशन दिनुभएको हो।

‘राज्यका निकायप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सकिएन भने उनीहरुमा स्वतः बढ्ने निरासाले आक्रोश जन्माउँछ’ मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो– ‘आक्रोशले जन्माउने अराजक गतिविधिले सुरक्षा चिन्ता बढाउने भएकाले नागरिकमैत्री सेवा र सुधारमा जोड दिनुहोला।’

आम नागरिकलाई सरकारी कार्यालयको क्षेत्राधिकारसँग मतलब नहुने भन्दै मन्त्री लामिछानेले एउटा कार्यालयले अर्कोमा हुने कामको समेत समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
आफूले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेयताको दुई महिनामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सरकारी-सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, कर्मचारीका गैर–व्यवसायीक आचरणजस्ता सुशासनका सूचकमा केही सुधार आएको भन्दै मन्त्री लामिछानेले नीतिगत सुधारमा समेत पर्याप्त ध्यान दिइएको बताउनु भयो। प्रहरी समायोजन, सुरक्षा सुदृढिकरण, विपद् व्यवस्थापन, लागू औषध नियन्त्रणजस्ता क्षेत्रमा विशेष चासोका साथ दीर्घकालीन महत्वका काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।

नागरिकलाई पूर्ण सुरक्षाको अनुभूत हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएका मन्त्री लामिछानेले सुरक्षा अधिकारीले गलत प्रवृत्ति र पात्रसँग सम्झौता गरेको पाइए निर्मम हुने चेतावनी पनि दिनुभयो। ‘कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तपाईंहरुसँगै छ। निर्देशन चाहिन्न। तर, नियतबस् अधिकार दुरुपयोग गरेको पाइए कारबाही हुन्छ’ मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो।

नागरिकलाई लोकतन्त्रको लाभ लिनबाट बञ्चित गर्ने कुनै पनि गतिविधि नियन्त्रणमा निर्मम हुन निर्देशन दिनुभएका मन्त्री लामिछानेले कारागार सुधार र विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग थप सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।

हिजो र आज भएको गोष्ठीमा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखसहित वागमती प्रदेशका सबै जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी सहभागी थिए।