२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता छैन: जनार्दन शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता नभएको बताउनु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो दावी गर्नु भएको हो ।

उपमहासचिव शर्माले अर्गानिक मल कारखानाको भने अवश्यक्ता रहेको औंल्याउनु भयो । हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर अर्गानिक मल कारखाना भने नेपालले बनाउन सक्ने उहाँको भनाई थियो । उपमहासचिव शर्माले कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि संघीय सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान र बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, कोल्डस्टोरहरु स्थापना गर्ने र स्थानीय सरकारले त्यसको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘आज रासायनिक मल कारखानाको कुरा आईराखेको छ । नेपालमा रासायनिक मल खारखानाको आवश्यक्ता छैन । अर्गानिक मल कारखानाको आवश्यक्ता छ । हामीसँग भएका स्रोत, साधनहरुबाट, खनिजबाट हामी अर्गानिक मल कारखाना बनाउन सक्छौ । त्यतातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । कृषिमा आधारित उद्योगलाई संघले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, विज्ञहरुको उपलब्धता गराउने र प्रदेशले प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, कोलस्टोरहरु बनाउने र स्थानीय सरकारले उत्पादनमा जोड दिने, बाँझो जमिनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्दछ ।’

उपमहासचिव शर्माले कृषि अनुदानको दूरुपयोग हुन नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।