• ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार
  •      Wed May 22 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   जलवायु परिवर्तनले समुदायमा पारेको प्रभाव न्युनिकरणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री ★   पुष्पकमल दाहालमा अति कुर्सीमोह दलगत र गुटगत संकीर्ण चिन्तन देखापरेको छ: बाबुराम भट्टराई ★   प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ उद्घाटन ★   क्यानडाको टोरोन्टोको डन्डास स्क्वायरमा २५५८ औं बुद्ध जयन्ती मनाइँदै ★   ‘लू’बाट नागरिकलाई जोगाउने प्रयासमा लाग्न गृहको परिपत्र ★   आफ्नै रेकर्ड तोड्दै कामीरिता ३०औँ पटक सगरमाथाको शिखरमा ★   सामुदायिक रेडियोको विकासमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता ★   क्यानडामा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम ★   लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको प्रतिकार्यका लागि ४६ लाख अमेरिकी डलरको आयोजना शुभारम्भ ★   सामाजिक सञ्जालका आज भाइरल दुई तस्बिर

नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता छैन: जनार्दन शर्मा



काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यक्ता नभएको बताउनु भएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो दावी गर्नु भएको हो ।

उपमहासचिव शर्माले अर्गानिक मल कारखानाको भने अवश्यक्ता रहेको औंल्याउनु भयो । हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर अर्गानिक मल कारखाना भने नेपालले बनाउन सक्ने उहाँको भनाई थियो । उपमहासचिव शर्माले कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि संघीय सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान र बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, कोल्डस्टोरहरु स्थापना गर्ने र स्थानीय सरकारले त्यसको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘आज रासायनिक मल कारखानाको कुरा आईराखेको छ । नेपालमा रासायनिक मल खारखानाको आवश्यक्ता छैन । अर्गानिक मल कारखानाको आवश्यक्ता छ । हामीसँग भएका स्रोत, साधनहरुबाट, खनिजबाट हामी अर्गानिक मल कारखाना बनाउन सक्छौ । त्यतातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । कृषिमा आधारित उद्योगलाई संघले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, विज्ञहरुको उपलब्धता गराउने र प्रदेशले प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्ने, कोलस्टोरहरु बनाउने र स्थानीय सरकारले उत्पादनमा जोड दिने, बाँझो जमिनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्दछ ।’

उपमहासचिव शर्माले कृषि अनुदानको दूरुपयोग हुन नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।