२९ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
मन्त्री लम्सालसँग ट्रक व्यवसायीको भेट, बाढीबाट भएको क्षति र हराएका सवारीबारे गराए जानकारी इरानका परमाणुमामिला प्रमुखलाई भियना बैठकमा रोक तीज: प्रथम महिलाद्वारा पशुपतिनाथमा पूजा, आराधना एवं दर्शन एसियाडका लागि नेपाली उसु टोलीलाई बिदाइ रास्वपाका सांसदले राहत कोषमा थप २७ लाख १५ हजार योगदान गर्ने कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूको आत्मसम्मान कुनै पदको सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन : डा शशांक कोइराला बाढीपीडितको आईसीयु अन्तर्वार्ताप्रति प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण असोजभित्रै बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी गुल्मीमा खोलाले बगाएकी महिलाको शव फेला हराउँदै गाउँघरको रैथाने तरकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोरोना प्रभावित व्यवसायी उकास्न जीवन रक्षा कोषलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता: मुख्यमन्त्री पोखरेल



अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कोरोना प्रभावित व्यवसायी उकास्न जीवन रक्षा कोषलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको बताउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयका निर्देशकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यो कोषलाई निरन्तरता दिने गरी प्रतिबद्धता आइसकेको जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेशभित्रका कोभिडबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायीको राहतका लागि यो कार्यक्रम आएको र यसले तीन वर्षसम्म निरन्तरता पाउने उहाँले बताउनुभयो । परम्परागत रुपमा ऋण लिने तरिकामा परिमार्जन गरी सहज बनाउन आग्रह गर्दैै उहाँले साना व्यवसायीलाई लक्षित कार्यक्रम भएकाले त्यसै अनुसार प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिनुभयो ।
निमित्त प्रमुख सचिव रामचन्द्र ढकालले प्रदेश सरकारले एक अर्ब लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु आठ अर्बको हाराहारीमा लगानी हुने भएकाले यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले शुरुमा कार्यविधिका कारण केही असहज भए पनि अहिले भने प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको बताउनुभयो । यस कार्यक्रमका लागि छ हजार ७७८ निवेदन परेको र रु सात अर्ब ६६ करोड माग भएको र त्यसमध्ये रु चार अर्ब ५४ करोडका लागि पूर्व सहमति प्राप्त भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि उत्पादन तथा सेवालगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्न सरकारले जीवन रक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

यसका लागि चार शीर्षक बनाएर कर्जा प्रवाह गरिएको छ । न्यूनतम् रु ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको ब्याज प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ । कर्जाको अधिकतम् अवधि तीन वर्ष तोकिएको छ ।