काठमाडौं । प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारी पक्षको बहस जारी छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दैछन् ।
नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयको बहस जारी छ । बहसका क्रममा उनले दलीय हिसाबले चुनाव जितेका सांसदले स्वतन्त्र हैसियतले समर्थन वा विरोध गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले आफ्नो दलको ह्वीप पालना गरेपनि नेकपा एमालेका सांसदहरूले ह्वीप उल्लघंन गरेको भन्दै पाण्डेयले दलको निर्णय नमान्ने छुट सांसदलाई नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
पाण्डेयले भने, ‘सरकारलाई समर्थन दिने वा फिर्ता लिने दलको निर्णयबाट हुन्छ । दलबाट निर्वाचित सांसदले स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्दैन श्रीमान् । यसबाट त हाम्रो बहुदलीय लोकतन्त्र खतरामा पर्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत हासिल नहुने प्रष्ट भइसकेपछि नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्न प्रस्ताव गर्नु संविधानसम्मत रहेको उनको भनाई छ ।
