काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर भएको छ।
बुधबार अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले रिट दायर गरेका हुन्।
डाइभर्सनले समग्र गण्डकी प्रदेश र कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्र राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दालाई दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने बताउँदै परियोजना बनाउन नहुने उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
यही असार १२ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशले उक्त आयोजनाको विरोध जनाउँदै आएको छ ।
