२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
संवेदनशील विषयमा मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति प्रति गगन थापाको असन्तुष्टि, ‘सरकारले संविधानको संवेदनशीलता बिर्सियो’ मौद्रिक नीतिबाट ठोस राहत नआए अर्थतन्त्रले नयाँ छलाङ मार्न सक्दैनः अध्यक्ष श्रेष्ठ लिग–२ त्रिदेशीय शृङ्खलाका लागि नेपाली टोली नेदरल्यान्ड्स प्रस्थान, क्यानद्वारा बिदाइ एक हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिसहित घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको महाधिवेशन सुरु ३९ लाख ठगीको अभियोगमा पक्राउ सीमा बन्द र मध्यपूर्व तनावले अफगानिस्तानको अटो व्यापार प्रभावित कोरला सडकलाई पर्यटकीय राजमार्ग बनाउने सरकारको योजना कर्णालीमा पूर्वराष्ट्रिय खेलाडीबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता हुने मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको उच्च अपेक्षा, कर्जा प्रवाह र उत्पादनमुखी नीति ल्याउन महासंघको आग्रह अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका १०० दिन: कानुनी सुधारदेखि डिजिटल सेवा विस्तारसम्मका उपलब्धि सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अवैध पार्टीले बैध जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने ?: प्रभु साह



अ+ अ-

काठमाडौं । हाल नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले अबैध पार्टीले बैध जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ । माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेर फर्केपछि न्युजपोलारसंग कुरा गर्दै साहले नेकपा माओबादी केन्द्र अबैध रुपमा संञ्चालन भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, "निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल हो भने महाधिवेशन हुनुपर्यो त्यो पनि भएको छैन, दुई ओटा दल समायोजन भएर बनेको भए नयाँ दल हुनुपर्यो त्यो पनि छैन, नेकपा माओबादी केन्द्रको नाममा नयाँ दल पनि दर्ता भएको छैन अनि यो पार्टी कसरी बैध भयो ?" नेता साहले कुनै कानूनी आधार बिना सञ्चालन भएको पार्टीले कारबाही गर्नु गैरकानूनी भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो- "असंवैधानिक र अनिर्वाचित व्यक्तिले जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने रु यो कसरी जायज हुन्छ ।" उहाँले असंवैधानिक रुपमा संञ्चालन भइरहेको पार्टीलाई ट्रयाकमा ल्याउन आफूहरु निर्वाचन आयोग गएको दाबी गर्नुभयो । आयोगको निर्णयपछि थप निर्णय लिने साहले जानकारी दिनुभयो । गत बुधबार माओवादीको दल दर्ता खारेजीको निवेदन परेको थियो। आफूहरुका तर्फबाट परेको निवेदन बारे छलफल गर्न पूर्वमाओवादीका नेताहरू मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी शुक्रबार आयोगमा जानु भएको थियो ।

उहाँहरु एमाले माओबादी विभाजनपछि एमालेमा रहनु भएको थियो भने सरकारमा समेत सहभागी हुनुभएको थियो  तर सर्वोच्च अदालतले उहाँहरुको नियुक्ति बदर गरेपछि पदमुक्त हुनुभएको थियो । साहलगायत अन्य नेताले कारबाहीको माग गरेको नेकपा माओबादी केन्द्रको विगत नौ वर्ष देखि महाधिवेशन भएको छैन । यता माओबादीले भने आफ्नो पार्टीलाई असंवैधानिक देख्ने र उजुरी गर्ने नेताहरुको कदमलाई हास्यास्पद भनेको छ ।