काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सोमबार आउने निर्णयले हाल गञ्जागोल देखिएको राजनीति एउटा लयमा त पुग्ने नै छ । तर त्यो गञ्जागोल हटाउने बाटो नयाँ निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना, के होला भन्ने बारेमा चाहिँ सर्वत्र चासो नै छ ।
गत असार २८ गते बहसका सबै प्रक्रियाहरु पुरा भएपछि यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई अदालतमा उपस्थित नभई घरमा नै बसेर निर्णयका बारेमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ ।
मुलुकको राजनीतिको बाटो कतातिर जाला भनेर तय गर्ने फैसला कस्तो आउला भनेर जिज्ञासा राख्दा एक बरिष्ठ अधिवक्ताले सम्भाबित पाँच विषय उठान गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार पहिलो प्रतिनिधिशभा बिघटन सदर गरेर रिट निवेदन खारेज गर्ने, दोश्रो प्रतिनिधिशभा बिघटन गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै कानून बमोजिम गर्नु भनेर संसदका नाममा परमादेश जारी गर्ने, तेश्रो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिशभाबाट विश्वासको मत नलिएका कारण त्यसको प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मतको प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्दै परमादेश जारी हुन सक्छ ।
यसैगरी संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ का अनुसार कसको पक्षमा बहुमत सांसदहरु छन् त्यसको परीक्षण प्रतिनिधिशभामा नै गर्नु भन्दै परमादेश जारी गर्ने र पाँचमा धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा बहुमत सदस्यको दाबी सहित राष्ट्रपति समक्ष निबेदन पेश गर्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश पनि दिन सक्छ ।
तर यस्तो आदेशको सम्भाबना भने ज्यादै न्यून रहेको उहाँको तर्क छ । यदि यो आदेश आयो भने राज्यका संयन्त्रबीचको अधिकार तथा शक्ति सन्तुलन धेरै नै डगमगाउँछ । भबिष्यको लागि यो नजिर अभिसाप पनि बन्न सक्छ ।
यसैगरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५को ब्याख्या गर्ने र सांसदरु स्वतन्त्र हैसियतमा रहने वा दलीय नियन्त्रणमा रहने भन्ने विषयमा पनि अदालतले केही बोल्नसक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
