२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
रामहरिको राजीनामा आयो, कर्मचारीलाई कारबाही कहिले ?

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयको कुलिङ अफ पिरियडमा त्रुटि गर्नेमध्येका एक रामहरि खतिवडाले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएका छन् । चर्को दबाबपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । यद्यपी उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेका छ्रैनन् । नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी देखिँदै आएका बेला खतिवडाले दबाबकै बीच भए पनि

कुलिङ अफ पिरियड प्रकरण : छानबिन समितिले अनुसन्धानको प्रतिवेदन सभामुखलाई…

निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष बुझाएको

कुलिङ अफ पिरियड छानबिन समितिमा सहमति, को–को देखिए दोषी ?

छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज दुरालाई दोषी किटान गरेको बताइएको छ ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने कार्यमा संलग्नहरूको नाम किटान गरी छानविन…

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले संघीय निजामति सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउने प्रक्रियामा सहभागि व्यक्ति

‘कुलिङ अफ पिरियड’माथि जालसाजी भएकोबारे छानबिन गर्न आज विशेष समिति…

समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका २/२, प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना सदस्य रहने सहमति छ ।

राज्य व्यवस्था समितिको आकस्मिक बैठक-लाईभ

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा निजामती सेवा विधेयकमा रहेकोे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको चलखेलबारे छलफल भै

विधेयकमा संसद् सचिवालयका कर्मचारीको जालझेल, सांसद हेरेको हेर्‍यै

दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति भएपछि प्रतिनिधि सभाबाट पाति गर्दा