५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कुलिङ अफ पिरियड प्रकरण : छानबिन समितिले अनुसन्धानको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझायो- पूर्णपाठ सहित



अ+ अ-

काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष बुझाएको छ । करिब एक महिना लामो अनुसन्धानपछि तयार गरेको प्रतिवेदन समिति संयोजक जीवन परियारले मंगलबार सभामुख घिमिरेलाई बुझाउनु भएको छ ।

समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो।समितिमा सहमति नभएपछि रातभरको प्रयासपछि आज बिहान झन्डै ४ बजे सहमति जुटाएको हो । समितिमा सहमति जुटेपछि पास भएको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाईएको हो । सहमति भएपछि छानबिन समितिका सबै सात जनाले नै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहनु भएको छ ।

छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज दुरालाई दोषी किटान गरेको बताइएको छ । सभापति खतिवडाले नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी सचिव दुरालाई संसद् कानुनअनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा संलग्न कर्मचारीलाई आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्‍याउन सचेत गराउने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामति कर्मचारीहरू अवकासमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो। तर,त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएपछि विवाद सुरू भएको थियो।

[pdf-embedder url=”https://newspolar.com/wp-content/uploads/2025/08/sansad-report.pdf” title=”sansad report”]