१ श्रावण २०८२, बुधबार
,
Latest
राप्रपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनसहित अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराउने विश्व प्रेस काउन्सिलको उपाध्यक्षमा किशोर श्रेष्ठ निर्वाचित पुनर्निर्माण गरिँदै ऐतिहासिक बरेटार शिवमन्दिर कर्तव्य गरी फरार प्रतिवादी २९ वर्षपछि पक्राउ चिकित्सा शिक्षा आयोगको २० औँ बैठक : पिसिएल नर्सिङको कोटा निर्धारण मन्त्री बलराम अधिकारीको ३२ लाख घुस लिएको अडिओ बाहिरियो मुख्यमन्त्रीद्वारा कानुनी जटिलताको पहिचान गर्न निर्देशन ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा जनचेतना जरुरी छ : प्रदेश प्रमुख भट्ट साहित्यिक पत्रकार पन्थी र साह सम्मानित पहिलोपटक जुम्लामा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी, चार्जिङ स्टेसन पनि निर्माण हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘कुलिङ अफ पिरियड’माथि जालसाजी भएकोबारे छानबिन गर्न आज विशेष समिति घोषणा हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको जालसाजी छानबिन गर्न आज ७ सदस्यीय समिति घोषणा हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समिति घोषणा गर्नुहुने छ ।

राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समिति बन्न लागेको हो । नियम १८० मा विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको छलछामका विषयमा छानबिन गर्ने समितिको कार्यादेश पनि आजै प्रतिनिधिसभा बैठकमा घोषणा गरिने भएको छ ।

‘संघीय निजामती सेवाको प्रतिवेदन त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ नाम रहने समितिलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान विधेयकमा कायमै राख्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीबारे छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहने बताइएको छ । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि पनि समितिले सुझाव दिनेछ ।

समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका २/२, प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना सदस्य रहने सहमति छ । समितिमा कांग्रेसले सचेतक सुशीला थिङ र सांसद जीवन परियारलाई पठाउने तयारी गरेको छ । राप्रपाले सांसद रोशन कार्कीलाई समितिको सदस्य बनाउने भएको छ । एमाले, माओवादी र रास्वपाले भने समितिमा रहने सदस्यको नाम आज नै पठाउने जनाएका छन् ।

समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सत्तारूढ दलको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसलाई दिनेमा पाँच वटै दल तयार छन् । छानबिन समितिलाई गठन भएको मितिले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिने समझदारी भएको छ ।