५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘कुलिङ अफ पिरियड’माथि जालसाजी भएकोबारे छानबिन गर्न आज विशेष समिति घोषणा हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको जालसाजी छानबिन गर्न आज ७ सदस्यीय समिति घोषणा हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समिति घोषणा गर्नुहुने छ ।

राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समिति बन्न लागेको हो । नियम १८० मा विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको छलछामका विषयमा छानबिन गर्ने समितिको कार्यादेश पनि आजै प्रतिनिधिसभा बैठकमा घोषणा गरिने भएको छ ।

‘संघीय निजामती सेवाको प्रतिवेदन त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ नाम रहने समितिलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान विधेयकमा कायमै राख्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीबारे छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहने बताइएको छ । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि पनि समितिले सुझाव दिनेछ ।

समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका २/२, प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना सदस्य रहने सहमति छ । समितिमा कांग्रेसले सचेतक सुशीला थिङ र सांसद जीवन परियारलाई पठाउने तयारी गरेको छ । राप्रपाले सांसद रोशन कार्कीलाई समितिको सदस्य बनाउने भएको छ । एमाले, माओवादी र रास्वपाले भने समितिमा रहने सदस्यको नाम आज नै पठाउने जनाएका छन् ।

समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सत्तारूढ दलको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसलाई दिनेमा पाँच वटै दल तयार छन् । छानबिन समितिलाई गठन भएको मितिले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिने समझदारी भएको छ ।