१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक स्वीकृत कालोसिसा प्रयोग गर्ने ५७ सवारीसाधन कारबाहीमा नक्कली ‘सेरोफ्लो रोटाक्याप्स २५०’ फेला परेपछि बजार अनुगमन तीव्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको जोड जलवायुमैत्री प्रविधिबाट धानमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै विविधतायुक्त नेपालका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली उपयुक्त छैनः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी वनमन्त्री चौधरी थाइल्याण्ड प्रस्थान उपत्यकामा बर्डफ्लु सर्नुमा मुख्य कारक काग एमाले लडेको हो, मरेको होइन, फेरि धुलो टकटक्याएर उठ्छौँः अध्यक्ष ओली संसदलाई समस्या समाधानको थलो बनाउन र परिणाममुखी बहस गर्न सांसद रेग्मीको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘कुलिङ अफ पिरियड’माथि जालसाजी भएकोबारे छानबिन गर्न आज विशेष समिति घोषणा हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको जालसाजी छानबिन गर्न आज ७ सदस्यीय समिति घोषणा हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समिति घोषणा गर्नुहुने छ ।

राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समिति बन्न लागेको हो । नियम १८० मा विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको छलछामका विषयमा छानबिन गर्ने समितिको कार्यादेश पनि आजै प्रतिनिधिसभा बैठकमा घोषणा गरिने भएको छ ।

‘संघीय निजामती सेवाको प्रतिवेदन त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ नाम रहने समितिलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान विधेयकमा कायमै राख्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीबारे छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहने बताइएको छ । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि पनि समितिले सुझाव दिनेछ ।

समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका २/२, प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना सदस्य रहने सहमति छ । समितिमा कांग्रेसले सचेतक सुशीला थिङ र सांसद जीवन परियारलाई पठाउने तयारी गरेको छ । राप्रपाले सांसद रोशन कार्कीलाई समितिको सदस्य बनाउने भएको छ । एमाले, माओवादी र रास्वपाले भने समितिमा रहने सदस्यको नाम आज नै पठाउने जनाएका छन् ।

समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सत्तारूढ दलको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसलाई दिनेमा पाँच वटै दल तयार छन् । छानबिन समितिलाई गठन भएको मितिले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिने समझदारी भएको छ ।