२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनमा राष्ट्रपति पौडेल कपिलवस्तुमा लागुऔषधसहित १९ व्यक्ति पक्राउ त्रिशूली–३ बीको सुरुङमा हराइरहेकाको खोजी गर्न माग गर्दै माइतीघरमा धर्ना तनहुँको बैरेनी जग्गा विकास आयोजनाको भौतिक प्रगति ८९ प्रतिशत पाल्पामा २५५ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि रुबियोद्वारा भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति समवेदना, नेपाललाई थप सहयोगको आश्वासन विदुर नगरपालिकाद्वारा बाढी प्रभावितलाई कोठा भाडावापत प्रतिपरिवार रु १० हजार उपलब्ध नीलकण्ठ नगरपालिकाद्वारा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग ज्वालामुखीको खरानीका कारण इण्डोनेसियाका मुख्य विमानस्थलहरू अस्थायी रूपमा बन्द एथेन्स एयर शोका क्रममा ग्रीक वायुसेनाको लडाकु विमान दुर्घटना, दुई पाइलटको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तनहुँको बैरेनी जग्गा विकास आयोजनाको भौतिक प्रगति ८९ प्रतिशत



अ+ अ-

काठमाडौं । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले व्यास नगरपालिका–१० मा सञ्चालन गरेको बैरेनी जग्गा विकास आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको ८९ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६५ दशमलव ८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

हालसम्म उक्त आयोजनामा रु पाँच करोड ६९ लाख तीन हजार ३३७ खर्च भएको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करसहित आयोजना निर्माणका लागि रु ८ करोड ६४ लाख ७९ हजार २३६ मा ठेक्का लागेको थियो ।

२०८१ वैशाख १२ गते सम्झौता गरिएकामा २०८३ असोज ३१ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद छ । भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट) को प्राविधिक सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि जग्गा एकीकरण आयोजना अगाडि बढाइएको नगर प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख न्यौपानेका अनुसार प्रथम चरणमा २६१ रोपनी क्षेत्रफलमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि मस्यौदा योजना तयार गरी सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गरिएकामा २०७८ फागुन २ गते सरकारबाट स्वीकृत भएको थियो ।

नगरपालिकाले आयोजना निर्माणका लागि २०८१ मङ्सिर १५ गते नगर विकास कोषसँग ऋण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार नगर विकास कोषले ७० प्रतिशत र नगरपालिकाले ३० प्रतिशत रकम ब्यहोर्ने छन् । जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि एक लाख ३२ हजार ८१४ वर्ग मिटर (२६१ रोपनी) क्षेत्रफल छुट्याइएको छ ।

जग्गा एकीकरण आयोजनामा २३१ लाभग्राहीका ३४७ कित्ता समावेश गरिएको छ । प्रत्येक जग्गाधनीहरुले गर्नुपर्ने योगदानको विस्तृत योगदान तालिका तथा चक्लाबन्दी नक्सासमेत तयार भइ स्वीकृत भइसकेको छ ।

आगामी दिनमा जगाको चार किल्ला सीमाङ्कन गरी आयोजनाका सम्बन्धित जग्गाधनीहरुलाई अस्थायी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जासहित जग्गा फिर्ता गरिनेछ । त्यसपछि पूर्वाधार निर्माणका लागि आरक्षित घडेरी बिक्री गरी विभिन्न चरणमा नगर विकास कोषलाई ऋण रकम भुक्तानी गरिने जनाइएको छ ।