काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा संसद् सचिवालयका कर्मचारीले गम्भीर जालझेल गरेको खुलासा भएको छ । विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति भएपछि प्रतिनिधि सभाबाट पाति गर्दा अर्कै व्यवस्था भएको देखिएको छ । यसमा संसद् सचिवालयका कर्मचारीले चलखेल गरेको देखिन्छ ।
विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको भनिए पनि प्रतिनिधिसभामा त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएको छ ।
विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । तर त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२, (५), (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको हो ।
विधेयकमा गम्भीर चलखेल भएको खुलासा भएपछि राज्य व्यवस्था समितिकै सांसदहरु आश्चर्यचकित भएका छन् । समितिले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा पछिल्लो प्रावधान नरहेको कारण देखाउँदै यसको जिम्मेवारी समितिका समापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराले लिनुपर्ने समितिका सदस्य तथा सांसदले बताएका छन् । अर्कोतर्फ समितिका सांसदहरूसहितको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको दफा हेर्दै नहेरी पास गरे पनि सिंगो संसद्माथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।
समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको करिब एक महिनामा १ असारमा प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । त्यसबीचमा विधेयकमा आनुसांगिकलगायतका व्यवस्था मिलाउन समिति सभापति खतिवडा, समिति सचिव दुरा, कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवलगायतले काम गरेका थिए । उनीहरूबाटै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने अर्को दफा थप भएको आरोप सांसदले लगाएका छन् ।
कानुनमै यसरी चलखेल भएको विषय गम्भीर हो । यस्ता विषयमा अब संसदले कसरी छानबिन गर्न भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । किनकी यो विधेयकलाई अफसल बनाउन निकै प्रयास भएको थियो । तर संसदले आफ्नो अडान देखाउँदै विधेयक अघि बढाएको थियो । कतिसम्म भने निजामती विधेयकबाट यो व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव र सचिवहरूले राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनीहरूले सामूहिक राजीनामासम्मको चेतावनी दिएका थिए । त्यसका बाबजुद समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमा दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राखेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको विधेयकमा गम्भीर त्रुटि देखिएपछि अब यो विधेयक नै अघि बढ्दैन कि भन्ने आशंका छ । किनकी अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा सरकार लगभग अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ । यति सरकार अल्पमतमा पर्यो भने विधेयक पारित हुनसक्दैन । त्यही कारण निजामती सेवा विधेयक नै अलपत्र पर्ने त होइन भन्ने आशंका देखिएको हो ।
