काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहतसँगै व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि बेलआउट प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
सिंहदरबारमा मंगलवार आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उहाँले बाढीबाट विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीको पुँजी नै गुमेको बताउनुभयो ।
महासंघको सर्वेक्षणअनुसार बाढीबाट प्रभावित उद्योगमध्ये करिब ८५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । त्रिशूली करिडोरका व्यवसायीले सबै सम्पत्ति बाढीले बगाए पनि बैंकको ऋण भने बाँकी रहेको गुनासो गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
“साना पुँजी भएकाहरूको सर्वस्व नै बगेको छ । त्रिशूलीका व्यवसायीहरूले सबै चिज बाढीले लग्यो, ऋण चाहिँ बगाएर लान सकेन भनेर गुनासो गर्नुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले ‘बिजनेस रिभाइभल प्लान’सहित बेलआउटको व्यवस्था गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । विपद्मा सर्वस्व गुमाएका व्यवसायीलाई सामान्य राहतले मात्रै पुनःस्थापित गर्न नसकिने भन्दै उहाँले यसका लागि सरकारले विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
श्रेष्ठले भोटेकोशी विपद्बाट निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको छुट्टै र व्यवस्थित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । महासंघले फिल्डमै टोली परिचालन गरी क्षतिको अध्ययन गरिसकेको र निजी क्षेत्रतर्फ भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गरेर छिट्टै सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विपद्पछि सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, पर्यटन पूर्वाधार तथा व्यावसायिक संरचना पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न नहुने बताउनुभयो । भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
हिमाल तथा नदी करिडोरमा जलविज्ञान, मौसम, उपग्रह, सेन्सर तथा समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा पनि श्रेष्ठले जोड दिनुभयो । पूर्वसूचना प्रणालीलाई विपद् व्यवस्थापनको साधनमा मात्र सीमित नगरी व्यवसाय, लगानी, रोजगारी र उत्पादन संरक्षण गर्ने आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भए जलविद्युत् आयोजना, होटल, उद्योग, यातायात व्यवसाय तथा स्थानीय उद्यमले कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान, उपकरण तथा संरचना जोगाउन र आवश्यक अवस्थामा सेवा अस्थायी रूपमा रोक्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले हरित बैंकिङलाई सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी तथा नवीकरणीय ऊर्जामा मात्रै सीमित गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई ऋण मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
बाढी, पहिरो, जलवायु संवेदनशीलता, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको उपयोग तथा विपद् उत्थानशीलतालाई परियोजना तथा व्यवसायको ऋण मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
महासंघले निजी क्षेत्रमा ईएसजीसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य भइरहेको बताउनुभयो । ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, ऊर्जा दक्ष उपकरण तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न इच्छुक भए पनि प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने भएकाले सरकारले वित्तीय सहयोग र विदेशी सहायता परिचालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
