२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न कर्णालीमा सुविधासम्पन्न क्रिकेट मैदान बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री कँडेल ‘चुरे सङ्कटः नीति र यथार्थबीचको द्वन्द्वको नमूना’ सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीको खोजीमा सरकार, ३ दिनभित्र हाजिर अद्यावधिक नगराए कारवाही अगाडी बढाइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अल्पमतमा परेपनि राजीनामा नदिने ‘मुड’मा प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रसँगको सत्ता समीकरण तोडेर नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

सरकार ढल्ने निश्चित हुँदासम्म नि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजीनामा नदिने पूर्वअडानमा कायमै रहेका छन् ।

बुधबार प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई एमाले– कांग्रेसको नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिने बताईसकेको छ ।

मंगलबार बालुवाटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको थियो । सरकार अल्पमतमा परेपनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई विश्वासको मतको सामाना गर्ने सचिवालयका प्रेस संयोजक गोविन्द आचार्यले बताए । यस्तै, उनले प्रधानमन्त्रीले असार २३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची नभएको जानकारी दिए ।

बिहीबार बिहान मन्त्रीहरुको राजीनामा बोकेर बालुवाटार पुगेका रास्वपाका शीर्ष नेताहरु राजीनामा नदिई फर्किएका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्रीले संसद सामना गर्ने आफ्नो संवैधानिक अधिकार रहेकाले त्यतिन्जेलसम्म पर्खिन आग्रह गरेका रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए ।‘ राजीनामा बुझाउन गएका थियौं । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक अधकिारको प्रयोग गर्छु, संसदलाई फेस गर्छु भन्नुभयो । हामीले पनि सम्मान गर्दै चाँडै गर्न भनेका छौं,’ उनले भने ।

अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।