१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्री मेहता र जर्मन प्रतिनिधिमण्डलबिच शिष्टाचार भेट, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग विस्तारबारे छलफल प्रतिनिधिसभाका ४ सांसदको समिति हेरफेर झुट्टा मुद्दा खारेज गरी युवाहरूमाथिको दमन रोक्न सांसद खतिवडाको माग सुस्तामा भारतीय एसएसबी प्रवेश गरेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजानिक गर्न राप्रपाको माग निजी क्षेत्रले पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला खोल्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछः मन्त्री पुन काम नगर्ने ठेकेदारकाे ‘खुट्टा भाँच्ने’ मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिपछि विवाद, कानुन विपरित भएको भन्दै आलोचना आगामी आवको बजेट सुधारको दिशामा अग्रसरः नेडेव गोदावरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा टेम्पो भिरबाट पल्टाइएको घटनाबारे छानबिन समिति गठन गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणकाे फाइल एक नम्बरमा खाेल्न सरकारलाई संसाद अर्यालकाे चुनौती सुस्तामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप र सरकारी उदासीनताप्रति सांसद काउचाको आपत्ति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प छैन’



अ+ अ-

काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

सोमबार गणेशमान सिंह तथा शहिद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको ‘संसद विघटनः संवैधानिक एवं राजनीतिक अन्योलता र त्यसको निरुपण’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प नभएको बताएका हुन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको निम्ति संघर्ष आवश्यक रहेको बताउनुभयो । लोकतन्त्र, संविधानप्रतिको निष्ठा जायर गर्दै राजनीतिक दल नागरिक समाज लगायतले शक्ति प्रदर्शन गर्नसके अदालतले संविधान भित्रै रहेर निर्णय गर्ने उहाँको भनाई छ । प्रतिनिधि सभा विघटनमा अन्तरराष्ट्रिय शक्तिको पनि गलत चलखेल रहेको भन्दै उहाँले शक्ति प्रदर्शनबाट त्यस्तो चलखेल रोकिने पनि बताउनुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभालाई जिवित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको सार्वभौमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विघटन गरिएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको नेताहरुको रिसमा संसदमा आगो लगाएको उहाँको भनाई छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीको तानाशाहलाई रोकेको भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमाथि अनाधिकृत आक्रमण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संविधान निर्माणताका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिनको निम्ति गरिएको छलफलको अभिलेख अदालतमा झिकाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । न्यायाधिसहरुले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन अनुरुप धर्म निर्वाह गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको विकल्प नहुने उहाँको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी लगायतले दैनिकजसो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा विरोध तथा अन्तक्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

 




भर्खरै