१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाएर सरकारले नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्योः सांसद थेवे गर्मीबढेसँगै महोत्तरीमा सर्प दंशका बिरामी बढे सरकारले संसदीय पद्धति र राष्ट्रिय हित विपरित कार्य गर्‍यो : महासचिव पोखरेल ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भारतसँग देखिएको चिया निर्यात सम्बन्धि समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्ः जयन्तिदेवी राई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले २४ कम्पनीलाई सोध्यो स्पष्टीकरण



अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले २४ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

विभिन्न निकायबाट तीन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भइ आएकोमा कालोसूचीमा राख्नुअघि स्पष्टीकरण सोधिएको कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयले यसअघि ३० दिनको सीमा राखेर स्पष्टीकरण सोधे पनि जवाफ नआएको भन्दै फेरि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

विभिन्न आयोजनामा ढिलासुस्ति र सन्तोषजनक काम नगर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । सम्बन्धित निकायबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिसमा भएका कम्पनीहरूलाई ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग गर्दा सम्पर्कमा नआएपछि कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।




भर्खरै