३ श्रावण २०८३, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
प्रतिनिधि सभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीको अवरोध कायमै

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठक पनि श्रम संस्कृति पार्टीले अवरोध गरेको छ । बिहीवारको बैठक शुरु हुने वित्तिकै उक्त पार्टीका सांसदहरुले उठेर बैठक अवरोध गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको अभिव्यक्ति संसदको रकर्डबाट नहटाई संसद चल्न नदिने पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले बताउनु भयो । आजको बैठकमा सरकारले पेश गरेको

साम्पाङलाई बोल्न दिएपछि हट्यो सदनको अवरोध

त्यसपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू आ–आफ्नो सिटमा फर्किएका छन्। हाल अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सभामा सम्बोधन गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण माग्दै प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीको अवरोध कायमै

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधन गरिरहँदा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसहितका सांसदले भने आसनबाट उठेर विरोध गरे ।

प्रधानमन्त्री स्वयंले स्पष्टिकरण दिनुपर्ने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष राईको माग

बैठकमा बोल्दै पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अन्य मन्त्रीले जवाफ दिनु न्यायसंगत तथा संविधानसम्मत नहुने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन

शनिवार श्रम संस्कृति पार्टीले माईतीघरमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध खबरदारी सभा आयोजना गरि विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

ससदमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरु पर्चासहित सरकारको विरोध

सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरुले पर्चासहित सरकारको विरोध गर्दै सभामुख आसन अगाडी वेलमा पुगेर मौन प्रदर्शन गरेपछि

श्रम संस्कृति पार्टीले टुंग्यायो समानुपातिक सांसद बन्नेको नाम,को–को समेटिए ?

छनोट गरिएका उम्मेदवारहरूमा आदिवासी जनजातिबाट पूर्ण प्रसाद लिम्बु, खस आर्यबाट अम्बिका देवी सङ्ग्रौला, दलित समुदायबाट राधिका रम्तेल र मधेसी समुदायबाट

श्रम संस्कृति पार्टीले टुंगो लगायो समानुपातिक सांसदहरू -सूचीसहित

श्रम संस्कृतिले आदिवासी महिलाबाट मन्दिरा मोक्तान, खस आर्य महिलाबाट अम्बिका सङ्ग्रौला, दलित कोटाबाट सुर्खेतकी राधिका रम्तेल र आदिवासी जनजातिबाट पूर्ण

हर्क साम्पाङको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दियो मान्यता (फोटो फिचर)

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ ।