म मेरो सभापति सबै आरोपबाट मुक्त हुनुहुन्छ भन्ने अपेच्छा राख्दछु । हामीले छानविन समिति माग गर्ने सबैलाई बिरोधीको नजरले हेर्न

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गरेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्व सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाउने तीन मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लागेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राष्ट्रव्यापी दवाब योजना अन्तरगत लुम्बिनी बिकास गुरुयोजनाका काम समयमै सम्पन्न गर्न ध्यानकर्षण गराएको छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु। लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ

बैठकमा पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले जनतासँग गरिएको बाचा, संविधानमा गरिएको व्यवस्था र नागरिक अधिकार तथा स्थानीय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । पीडितमैत्री बनाएर सो विधेयकलाई छिटो टुंगोमा

ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पार्टीकी सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति सरकारलाई सामान्य लाग्न थालिसकेको हो ? भन्दै मन्त्री ज्वालासँग

रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद डा स्वर्णीम वाग्लेले आर्थिक कुशासन र रेपुटेसनल कस्ट, कर लाईसन्स र शेयर बिक्रीको अभिलेखबारेमो अन्योल, प्रत्यक्ष

हामीले यही व्यवस्थाभित्रै रहेर जनताको अभिमत जितेर सबैखाले परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गरेका थियौं। हाम्रो

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उपसभापति बनाएको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना पारित गरेको छ । महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय र संसदीय दलको बैठकले

जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले १४ सांसदलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनीत गरेसँगै केन्द्रीय समिति सदस्यको कुल सङ्ख्या ५२ पुगेको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम)का भूकम्प प्रभावितको तत्कालिन राहत र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

रास्वपाकाका अनुसार नेपालगञ्जका रिगल भनिने योग ढकाललाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिनुभएकाले उहाँमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सो पत्र दिइएको

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रास्वपाले शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरु सरकारसमक्ष राख्न पाउने वैकल्पिक विधिहरु हुँदा हुँदै विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारलाई

पार्टी विधान बमोजिम उहाँलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय भए पश्चात् पार्टीले गरेको कारवाही विरुद्ध उहाँले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिटमा

“हतारो कसैलाई रहेनछ । सरकारले आफ्नो तरिकाले चलाउने रहेछ । हतारो त जनतालाई मात्र रहेछ । ठूला दलका नेतालाई केही

रास्वपाका सांसदहरुले संसद् अवरुद्ध भएको समयको सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।