काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दीलाई कारागार फिर्ता हुन र अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका हातहतियार फिर्ता

आयोगले यसअगाडि कारागारहरूको अनुगमन गरी दिएका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रूपन्देही

आयोगले कारागारमा रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गर्दा कोठामा हावा पास हुन नसकेको, निजलाई कोठाबाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको,

क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्नु र कैदी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको बताउदै उनले भनिन्, ‘२५० जना कैदी राख्ने क्षमता

आफ्‌नो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको संविधान र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा उल्लेखित प्रावधानहरुको पालनामा संवेदनशील हुँदै एक

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत चैत १५ गतेको तीनकुने घटना सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान पूरा गरेको बताएको छ ।

आयोगले प्रदर्शनीका क्रममा दुवै पक्ष आमनेसामने हुने स्थिति सिर्जना भएमा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिले शान्तिसुरक्षामा समेत चुनौती थप्न सक्ने अवस्थाप्रति

आयोगले कानूनको कार्यान्वयनमा पूर्वाग्रह, दुरासयका साथ पक्राउ गर्ने र पक्राउ गरिएका व्यक्तिप्रति मानवोचित व्यवहारको कमी जस्ता सूचनाहरू प्राप्त गरेको जनाएको

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संवैधानिक परिषद र राज्यका विभिन्न निकायबाट नैतिक रुपमा विवादित व्यक्ति नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाइ भएको भन्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु-याइ पीडितलाई न्याय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालय तिहार तथा छठको बिदामा पनि खुलने भएका छन्

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘क’ श्रेणीमा नै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट र मर्यादित भएर गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिँदै पेरिस सिद्धान्तबमोजिम हुने गरी आयोगको नयाँ ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथिको महाअभियोगको प्रकरणपश्चात् सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रारम्भिक निस्कर्ष निकालेको छ । 

यो पनि एक किसिमको राज्यको सत्ताको दुरुपयोग भयो । यो बेलामा टप लेभलका सुरक्षा निकायका प्रमुख बनाउँदाखेरी केही न केही