© 2023
काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको भन्दै सङ्क्रमणकालीन कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालय तिहार तथा छठको बिदामा पनि खुलने भएका छन्
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘क’ श्रेणीमा नै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट र मर्यादित भएर गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले
प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिँदै पेरिस सिद्धान्तबमोजिम हुने गरी आयोगको नयाँ ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथिको महाअभियोगको प्रकरणपश्चात् सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रारम्भिक निस्कर्ष निकालेको छ ।
यो पनि एक किसिमको राज्यको सत्ताको दुरुपयोग भयो । यो बेलामा टप लेभलका सुरक्षा निकायका प्रमुख बनाउँदाखेरी केही न केही