• १८ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jul 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ‘इट्स माइ शो’ को विवादित दृश्य र संवाद हटाउन कान्तिपुर टीभीलाई प्रेस काउन्सिलको निर्देशन ★   सुरेश अधिकारी प्रतिनिधिसभा सचिव नियुक्त ★   पारा तथा विशेष खेलकुदको भारोत्तोलनमा ४ नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान ★   कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिप्रति राप्रपा सकारात्मक ★   मार्गप्रशस्त गरी सरकार बनाउन सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको आग्रह ★   पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीकलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश ★   राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण ★   गिरिजाबाबुकै कारण गणतन्त्र स्थापना भएको होः सभापति देउवा ★   कृषि समितिमा सरकारले विधेयक दिन सकेन: सभापति राणा ★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दैमा
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह

काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको भन्दै सङ्क्रमणकालीन कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,

तिहार तथा छठ बिदामा पनि मानव अधिकार आयोग खुला रहने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालय तिहार तथा छठको बिदामा पनि खुलने भएका छन्

गानरीको निर्णय: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमा नै कायम-पत्र…

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘क’ श्रेणीमा नै

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग शिष्ट र मर्यादित भएर गर्न आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट र मर्यादित भएर गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले

आयोगको स्तर ‘ए’ श्रेणीमै कायम राख्नका पहल गर्छु: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी लिँदै पेरिस सिद्धान्तबमोजिम हुने गरी आयोगको नयाँ ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

चोलेन्द्रलाई अवरोध नगर्न मानव अधिकार आयोगको आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथिको महाअभियोगको प्रकरणपश्चात् सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको

कानून संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको

निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा हुन सकेन: मानब अधिकार आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको प्रारम्भिक निस्कर्ष निकालेको छ । 

मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको आरोपीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्नु गलत:राष्ट्रिय मानव…

यो पनि एक किसिमको राज्यको सत्ताको दुरुपयोग भयो । यो बेलामा टप लेभलका सुरक्षा निकायका प्रमुख बनाउँदाखेरी केही न केही