संघीय संसदको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले आयोगको स्थापनाकालदेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा युवाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै तह र सरोकारवाला निकायलाई

आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले घटनाबारे प्रारम्भिक अनुगमन गरिरहेको छ ।

नेपाली काँग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य तथा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक डा. लिली थापाले

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनमा गोली कसले र कहाँबाट चल्यो भन्नेकुरा

आयोगले १३ जेष्ठ, २०८३ प्रेस–नोट जारी गर्दे गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा आन्दोलनको क्रममा भएका मानव अधिकारको

नयाँ तथ्य आएमा त्यसअनुसार निर्णय हुनसक्छ । तर सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नपठाए आयोगले सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको ठान्छ ।’

प्रतिवेदनमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी, महिला, जेष्ठ नागरिक, राजनीतिकर्मी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी साङ्घातिक आक्रमण, जिउँदै

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष भदौ २३ गतेको जेन जी आन्दोलनका क्रममा विवादास्पद टिबेटन ओरिजिन ब्लड (टीओबी) बाइकर समूहका

प्रतिवेदन अनुसार भदौ २४ गते राति १० बजेपछि मात्र सेना परिचालन भएको देखिन्छ। तर सो परिचालन कुन सरकारी निर्णयका आधारमा

प्रतिवेदनअनुसार गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल,

आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चार

उक्त घटनासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी दिँदै उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन देखिएको आरोप लगाए।

आयोगले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षलाई संयमित हुन र देखिएका विवादको समाधान वार्ताको माध्यमबाट खोज्न आग्रह गरेको छ।

देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थिति र आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा समेत भइसकेको अवस्थामा यस्ता घटना हुनुले निर्वाचनको सहज

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दीलाई कारागार फिर्ता हुन र अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका हातहतियार फिर्ता

आयोगले यसअगाडि कारागारहरूको अनुगमन गरी दिएका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रूपन्देही