काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा युवाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै राज्यका सबै तह र सरोकारवाला निकायलाई युवाको सुरक्षित, समान र अर्थपूर्ण सहभागिताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सार्वजनिक नीति निर्माणमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै कमजोर रहेको भन्दै युवाको ज्ञान, सीप र ऊर्जालाई देशको समग्र विकासमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । युवाका लागि पर्याप्त र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले युवाको विचार सुन्ने, उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको जनाएको छ ।
युवाको आवाजलाई सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक समाजको आधार भएको उल्लेख गर्दै आयोगले हरेक युवालाई स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति दिने, शान्तिपूर्ण सभा गर्ने र संगठन गर्ने अधिकार रहेको स्मरण गराएको छ । आलोचनात्मक चेत वा फरक मत राखेकै आधारमा त्यस्ता अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउन नहुने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक स्थलमा विचार व्यक्त गर्दा युवाले धम्की, दुर्व्यवहार, घृणात्मक अभिव्यक्ति, अनलाइन हिंसा, अनावश्यक निगरानी तथा अनुचित कानुनी कारबाहीको जोखिम सामना गर्नुपरेका गुनासा प्राप्त भएका छन् ।
आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, शैक्षिक संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालसम्बद्ध निकायलाई युवाको सुरक्षित र अर्थपूर्ण सहभागिताको वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
युवाविरुद्ध हुने अनलाइन तथा प्रत्यक्ष धम्की, हिंसा, भेदभाव र दमनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितलाई प्रभावकारी संरक्षण र न्याय उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सन् १९९८ मा पोर्चुगलको लिस्बनमा सम्पन्न युवासम्बन्धी विश्व सम्मेलनले १२ अगस्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका रूपमा मनाउन सिफारिस गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९९९ मा प्रस्ताव नं. ५४/१२० मार्फत उक्त सिफारिस अनुमोदन गरेपछि सन् २००० देखि विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन थालिएको हो ।
