११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
सुनसरी घटनापछि गृहको कदम : सीडीओसहित सुरक्षा प्रमुखहरू फिर्ता, छानबिन समिति गठन दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीद्वारा घण्टाघारमा प्रदर्शन ‘पत्रकारको हकहित संरक्षण गर्न मधेस प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’ सर्वदलीय बैठक : सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने निर्णय नारायणी घटनाका घाइते चिकित्सक ट्रमा सेन्टरमा, मन्त्री मेहताद्वारा स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी हरेक फौजदारी मुद्दामा पीडितका लागि क्षतिपूर्ति दाबी गरिने : महान्यायाधिवक्ता कँडेल बोइलर कुखुराको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण भएपछि मासु पसल पुनः सञ्चालन हुँदै नेपालका पाँच खेलाडी ३२ औं विश्व चिल्ड्रेन्स बेसबलमा सहभागी हुने ‘शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ’ बजारमा खाना पकाउने ग्याँसको अभाव छैन: मन्त्री यादव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देवानगञ्ज घटनाको मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको झडप र प्रहरीको गोली लागेर ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको घटनाको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।

आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले घटनाबारे प्रारम्भिक अनुगमन गरिरहेको छ । आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुनसरीका प्रहरी प्रमुख, अस्पताल प्रशासन तथा स्थानीयसँग घटनाका विषयमा जानकारी लिइरहेको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार पोलमा झण्डा राख्ने विषयमा दुई समुदायबीच विवाद भएको र डिजे बजाउने क्रममा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा दुई पक्षबीच तोडफोड र झडप भएको तथा स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुगमनबाट खुलेको छ ।

घटनामा ९ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको आयोगले जनाएको छ । घाइतेमध्ये चार जनाको न्युरो अस्पताल, चार जनाको विराट नर्सिङ होम र एक जनाको नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको छ ।

घटनापछि विरोधमा विभिन्न स्थानमा टायर बालिएको तथा प्रदर्शनकारीले लाठी, रडलगायतका सामग्री बोकेर प्रदर्शन गरेको आयोगले जनाएको छ । कप्तानगञ्जलगायतका क्षेत्रमा अवस्था तनावग्रस्त रहेको र सुरक्षा स्थिति नियन्त्रणमा लिन कप्तानगञ्जमा सेना परिचालन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सुनसरीमा कमजोर बनेको शान्तिसुरक्षाको अवस्था तत्काल मजबुत बनाउन, घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइतेको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादमार्फत विवादको समाधान खोज्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग गर्न अपिल गरेको छ ।