१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै रवीन्द्रको अग्निपरीक्षा आज, युएफसी फाइनलका लागि मर्डोकसँग भिडन्त मोटरसाइकल दुर्घटनामा जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको मृत्यु भोटेकोशी बाढीमा मधेस प्रदेशका ५८ जना सम्पर्कविहीन, विवरण सङ्कलन गर्दै प्रहरी भोटेकोशी बाढीः सुनसरीका १५ जना सम्पर्कविहीन पहिचान र परीक्षणका लागि १०२ शव पोखरा ल्याइयो परिणाम विहिन सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउने काम नगरौं,के गर्न सकिन्छ मैदानमा नै जनताले अनुभूति गर्नेगरी गरौं अप्पर त्रिशूली हाइड्रोपावरको टनेलमा फसेका ३५० सहित ८८३ जनाको नेपाली सेनाद्वारा उद्धार राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आज जनैपूर्णिमा पर्व मनाइँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देवानगञ्ज घटनाको मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको झडप र प्रहरीको गोली लागेर ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको घटनाको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।

आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले घटनाबारे प्रारम्भिक अनुगमन गरिरहेको छ । आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुनसरीका प्रहरी प्रमुख, अस्पताल प्रशासन तथा स्थानीयसँग घटनाका विषयमा जानकारी लिइरहेको जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार पोलमा झण्डा राख्ने विषयमा दुई समुदायबीच विवाद भएको र डिजे बजाउने क्रममा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा दुई पक्षबीच तोडफोड र झडप भएको तथा स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुगमनबाट खुलेको छ ।

घटनामा ९ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको आयोगले जनाएको छ । घाइतेमध्ये चार जनाको न्युरो अस्पताल, चार जनाको विराट नर्सिङ होम र एक जनाको नोबेल मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको छ ।

घटनापछि विरोधमा विभिन्न स्थानमा टायर बालिएको तथा प्रदर्शनकारीले लाठी, रडलगायतका सामग्री बोकेर प्रदर्शन गरेको आयोगले जनाएको छ । कप्तानगञ्जलगायतका क्षेत्रमा अवस्था तनावग्रस्त रहेको र सुरक्षा स्थिति नियन्त्रणमा लिन कप्तानगञ्जमा सेना परिचालन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सुनसरीमा कमजोर बनेको शान्तिसुरक्षाको अवस्था तत्काल मजबुत बनाउन, घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइतेको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारणलाई शान्तिपूर्ण वार्ता र संवादमार्फत विवादको समाधान खोज्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सहयोग गर्न अपिल गरेको छ ।