७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक…

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चाँडै संसदमा लैजाने गरी तयारी थालेको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चाँडै संसदमा लैजाने गरी तयारी थालेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले

नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेगरी कडा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अलपत्र यात्रुहरुलाई तत्कालउद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्‍याउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । संसदीय समितिले विभिन्न सडकमा अलपत्र परेका यात्रुहरुलाई तुरुन्तै उद्धार गरी गन्तव्यमा पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि

सङ्घीय निजामती विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने सुझाव

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि आजदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको

भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हट्यो

भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेको छ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु हुँदैन: सांसदहरु

काठमाडौँ । सांसदहरुले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नु नहुने बताएका छन् । बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण

नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्दै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौँ । सांसदहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयको सम्बन्धमा स्पष्ट परिभाषा उल्लेख गरेर कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार…

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल शुरु गरेको

जहाज दुर्घटनाबाट यात्रुहरुको निधन भएकोमा संसदीय समितिद्वारा शोक प्रश्ताव पारित

काठमाडौँ । संसदीय समितिले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएकोप्रति शोक प्रश्ताव पारित गरेको छ । बुधवार प्रतिनिधि

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित भएका छन् । समितिका सभापति रामहरि

वचत रकम फिर्ताको व्यवस्था मिलाइदिन सूर्यदर्शन सहकारीका वचतकर्ताको निवेदन संसदीय…

रकम फिर्ता नपाएपछि कानूनी प्रक्रियामा गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई(जिबि राई) पक्राउ पर्न नसकेका भन्दै उनीहरुले

सरकारलाई संसदीय समितिले भन्यो: अध्यागमनसम्बन्धि कानून समयानुकुल बनाऊ

काठमाडौँ । संसदीय समितिले अध्यागमनसम्बन्धि विद्यमान कानून तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा

पछिल्लो एक वर्षमा विदेश गएकामध्ये ३ लाख ४० हजार ३६९…

यस अवधिमा अध्ययनको लागि १ लखा ८ हजार ५४२ जना,अस्थायी बसोवास भिसामा ९२ हजार ३४९,स्थायी बसोवास भिसामा ७० हजार ९१५

राज्य व्यवस्था समितिबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको…

काठमडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । मंगलवार

संवैधानिक परिषद् विधेयकमाथि संशोधनकर्ताको सुझाव

काठमाडौँ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिका

एनसेलबारे जवाफ दिन प्रधानमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिमा- फोटो फिचर

एनसेलमा ८० प्रतिशत हिस्सा शेयर ओगट्ने रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक सेन्ट किट्समा दर्ता भएको कम्पनीको स्वामित्व हालै मलेसियाको आजियटाले गैरआवासीय नेपाली

राज्य व्यवस्था समितिले एनसेल शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी…

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा जानकारी लिने भएको छ । 

अनुगमनका लागि राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरु भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहित सदस्यहरु स्थलगत अध्ययन र अनुगमनका लागि जाजरकोट–भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रतर्फ

ठूला अनियमितताका घटनामा समिति आँखा चिम्लिएर बस्दैन : रामहरि खतिवडा

यतिबेला पनि संसद् कहिले सुनकाण्ड, कहिले जलहरी त कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दा आदिका कारण अवरुद्ध भएको छ । आयोग

भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित दिएको सुविधा फिर्ता गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई मापदण्ड विपरित उपलब्ध गराइएको सुरक्षा अधिकृत, सवारी चालक र भान्सेहरुलाई १५