१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
ऊर्जा मन्त्रालयको हटलाइन ११५१ मार्फत १३ हजारभन्दा बढी गुनासो समाधान एमाले प्रचार शैली प्रविधि अभावका कारण ‘रक्षात्मक’ बनेको स्वीकार, डिजिटल दक्षता बढाउन जोड सुस्तामा सीमा सुरक्षाका लागि सरकारले तत्काल सशष्त्र प्रहरीको स्थायी क्याम्पको व्यवस्था गर्नुपर्दछः सचेतक मेचे सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न लोक सेवा आयोगको आग्रह, एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउन… १८ दिन बितिसक्दा समेत मन्त्रालयगत बजेट विवरण सार्वजनिक नगरिएको भन्दै नेकपाले उठायो सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम पारित भारतसँग देखिएको चिया निर्यात सम्बन्धि समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस्ः जयन्तिदेवी राई केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय खारेज नगर्न बारको आग्रह शिक्षक सरुवासम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी, पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रियामा कडाइ खर्च कटौतीका एक दर्जन प्रस्तावः बजेटमाथि विपक्षी सांसदका प्रश्नैप्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्मचारी छनोटमा योग्यतासँगै नैतिकता र सदाचारिताको परीक्षण आवश्यकः सभापति ढकाल



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई केवल परीक्षा सञ्चालन र सिफारिसमा मात्र सिमित राख्न नहुने बताउनुभएको छ ।

लोक सेवा आयोगको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति ढकालले सुशासन, विधिको शासन र सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायिकता सुदृढीकरणमा आयोगको योगदान थप अपेक्षित रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो ।

परिवर्तित र गतिशील परिवेशमा कर्मचारी छनोटका लागि योग्यता र निष्पक्षता मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले नैतिकता र इमानदारिता विनाको योग्यताले जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो ।

सभापति ढकालले उच्च तहका कर्मचारीका लागि मात्र नैतिकताको पाठ्यक्रम सिमित नराखी खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरमै सुशासन, सदाचारिता र निष्ठाका विषयहरू समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परीक्षार्थीहरूको उत्तरमा मात्र नभई उनीहरूको व्यवहारिक आचरणसमेत परीक्षण गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्नसके मात्र आयोगको ऐतिहासिक साख जोगिने उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै आयोगको जिम्मेवारी थप गहन भएको उल्लेख गर्दै ढकालले प्रादेशिक लोक सेवा आयोगहरूलाई प्रणालीगत रूपमा संस्थागत गर्न उचित समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दक्ष एवं परिणाममुखी जनशक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्न परीक्षा प्रणालीको आधुनिकीकरण, सूचना प्रविधिको उच्च प्रयोग, र पारदर्शितामार्फत आयोगको विश्वसनीयतालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।




न्यूजपोलारबाट थप समाचार
भर्खरै