काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद निश्कल राईले मुलुकमा बढ्दो लागुऔषधको समस्या सम्बोधन गर्न हालको संरचना र कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले नीतिगत सुधार र नयाँ संरचना निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
सांसद राईले ‘लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरु योजना २०७९-२०८४’ ले व्यवस्था गरेबमोजिम लागुऔषध नियन्त्रण विभागको स्थापना अझै हुन नसकेको भन्दै यसको तत्काल कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
लागुऔषध नियन्त्रण नीति, २०६३ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तयार पारिएको मस्यौदा विगत चार वर्षदेखि र लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा विगत आठ वर्षदेखि थन्किएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने ‘युरिन किट’ अत्यन्तै महँगो भएको उल्लेख गर्दै काँकडभित्ता नाकामा गरिएको परीक्षणमा १९ मध्ये १३ जनामा लागुऔषध प्रयोगको पुष्टि भएको समेत बताउनु भयो ।
सचेतना कार्यक्रमका शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले विद्यालय र कलेजहरूमा दिइने कतिपय परामर्शले विद्यार्थीमा उल्टै कौतुहलता जगाउने गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेका समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
साथै, केही मेडिकल व्यवसायीहरू नै लागुऔषधको अवैध विक्री वितरणमा संलग्न रहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै कटारी नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा कडा निगरानी राख्न गृह प्रशासनलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद राईले भन्नुभयो, ‘पहिले तराई र सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र सीमित जस्तो देखिएको यो समस्या अहिले पहाडी क्षेत्रका नयाँ सहरीकरण उन्मुख बस्तीहरूमा पनि तिब्र रूपमा फैलिरहेको छ । पावरपोइन्ट प्रिजेन्टेसनमार्फत लागुऔषधको फोटो र नामसहित जानकारी दिँदा किशोरकिशोरीहरूमा एकपटक प्रयोग गरेर हेर्ने इच्छा जाग्ने गरेको पाइएको छ ।’
लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधी भन्दा पनि बिरामी (पेसेन्ट) का रूपमा हेर्नुपर्ने समाज र प्रशासनको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । समस्या समाधानका लागि प्रशासनभित्र छुट्टै विशिष्टीकृत सेल स्थापना गरी लागुऔषध कारोबारीमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
