नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नागरिकता जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले आमाबुबामध्ये एक जनाको पहिचानका आधारमा नागरिकता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले अघिल्लो कानूनले बेवास्ता गरेको आमाको पहिचानलाई सम्मान दिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधानको भावनाअनुरूप विदेशमा रहेका नेपालीहरूप्रति भावनात्मक सम्बन्ध जोड्न सक्नेगरी विधेयक ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपालीलाई दिइएको नागरिकतालाई समेत अधिकारसम्पन्न बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजले सजिलै चिन्ने आमालाई हाम्रो नागरिकता विधेयकले नचिन्ने विगतको एउटा समस्या थियो । आमाले चिनाईदिनुपर्ने बाबुलाई चाहीँ हाम्रो ऐनले सजिलै चिन्यो । त्यसैले अहिले आएको ऐनले आमालाई पनि सजिलै चिन्ने प्रयास गरेको मैले देखेको छु । अझै पनि यसमा छलफल गरेर आमा या बाबु उत्तिकै हुन् । कसै एकको अभिभावकत्व प्राप्त गर्दैगर्दा उसको नागरिकताको हकबाट बञ्चित हुन नदिने सार प्रश्तुत गरेको छ । मानिसको जन्मसिद्ध अधिकारको सुनिश्चितता यो ऐनले सुनिश्चि गरेको छ भन्ने सन्देश यो ऐनले दिनुपर्छ । नेपालको उन्नतिको लागि नेपाल बाहिरको नेपाली नागरिकलाई भावनात्मक रुपमा गाँस्न सक्ने व्यवस्था के हुनसक्छ ? संविधानको भावनाअनुरुप हामीले गर्नसक्ने प्रयास के हुनसक्छ ? यसबारे गहन छलफल गरेर देश बाहिरका नेपाली नागरिकलाई समेत जोडर जान सक्नुपर्छ । त्यसैगरी ऐन आउनुपर्छ ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले गैरआवासीय नेपालीलाई दिइएको नागरिकता व्यवहारमा प्रभावहीन रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । गैरआवासीय नागरिकतालाई सरकारकै संयन्त्रहरुले समेत नचिन्ने उल्लेख गर्दै उहाँले ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर गर्न गृहमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न तथा घरजग्गा किन्नको लागि गैरआवासीय नागरिकतालाई मान्यता दिन समेत माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकता विधेयकले आजसम्म देखापरेका समस्याहरु समाधान गर्न सकोस् । गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई दिइएको नेपाली नागरिकताले नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्न, जग्गा किन्नको काम गरिरहेको छैन । मालपोत कार्यालयले समेत त्यो नागरिकतालाई चिन्दैन । त्यसकारण त्यो नागरिकताको आधारमा काम गर्ने स्थिति देखिँदैन । ७७ वटै जिल्लाको सिडिओ कार्यालयमा सर्कुलर पठाएर गैरआवासीय नागरिकलाई दिइएको नागरिकताको आधारमा सामाजिक आर्थिक यी कुराहरु गर्न दिए हुन्छ भनेर लेख्दा के बिग्रने हो ? यस्ता कुराहरु हामीले समाधान गर्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा सकारात्मक रहेपनि दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । नगरिकताको दुरुपयोग हुन नदिनको लागि आमाले गरेको स्वघोषणालाई अभिलेख पुस्तिकामा स्पष्टसँग उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाको नामबाट पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर त यो विधेयक ल्याइएकै छ । यो उद्देश्य एकदम ठिक छ । तर यसको कुनै पनि किसिमले दुरुपयोग हुन नपओस् । दुरासय राख्न कसैले पनि नपाओस् भन्नेतिर पनि हामी सबैले ध्यान राख्नुपर्छ । त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्नका निमित्त सचेत रहनका लागि स्वघोषणा हामीले नागरिकतामा लेख्न त सक्दैनौँ । अभिलेख पुस्तिकामा भने स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्छ । भन्ने कुरा विधेयकमा लेख्न आवश्यक छ ।’
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले नागरिकताको समस्याले गम्भीर रूप लिएको उल्लेख गर्दै यसमा राज्य संयन्त्र चनाखो हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले गोर्खा सैनिक र गैरआवासीय नेपालीका समस्याहरुको समाधान हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । उहाँले गैरआवासीय नेपाली र गोरखा सैनिकका समस्या समाधान गर्नको लागि विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने जुन विषयमा संशोधन आएको छ यो समस्यालाई बढी भन्दा बढी कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सामान्य रुपमा विधेयक आएको देखिन्छ । तर अहिले नागरिकताको समस्या त खतरनाक तरिकाले आएको छ । र नेपालको सन्दर्भमा नागरिकताको समस्या संवेदनशील पनि छ । अहिले ब्रिटिस गोरखा र गैरआवासीय नेपाली नागरिकको समस्या आएको छ । उनीहरुको समस्यालाई कुन ढंगले समाधान गर्ने ? गोर्खा सैनिक र गैरआवासीय नागरिकका समस्या समाधान गर्ने र उनीहरुका मागहरु सम्बोधन गर्नेतिर हामी सबै लाग्नुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले विधेयक उदार शैलीमा ल्याइएको भन्दै भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याहरूतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बाबु र आमाको नाममा नागरिकता दिँदा अंश वा लालनपालनसम्बन्धी विवाद नउठुन् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सांसदहरूका यी भनाइले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकप्रति विविध दृष्टिकोण र सुझावहरू आएको देखिन्छ, जसले विधेयक अझ परिस्कृत गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नागरिकता विधेयकमा गृह मन्त्रालय यो पटक निकै उदार भएर आएको छ । कँही कतै प्रश्न पनि नगरौँ कि जस्तो बनाएर विधेयक ल्याउनुभएको छ । हाम्रो मुलुक छिमेकीको तुलनामा सानो छ । उत्तर र दक्षिणतिर बिशाल जनसंख्या भएका मुलुकहरु छन् । त्यसैले हामीले नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरी धेरै कुराहरु विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । बाबु र आमाको नाममा नागकिता दिँदा अलिकति पितृत्वको पनि खोजि गर्ने हो कि ? भोलि अंशको कुरा होला, लालन पालनको कुरा होला । भोलि यसैको लागि अर्को ऐन संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति नबनोस् फेरि । यसतर्फ गृहमन्त्रीज्युले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले गोरखा सैनिकहरुलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुने कुरामा जोड दिएका छन् । यद्यपि एनआरएनहरुले प्राप्त गरेको नागरिकतालाई अधिकारमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
