२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चाँडै संसदमा लैजान्छौँः सभापति खतिवडा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चाँडै संसदमा लैजाने गरी तयारी थालेको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चाँडै संसदमा लैजाने गरी तयारी थालेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बैठकमा विधेयकका बारेमा धेरै राम्रो छलफल भएको बताउनु भयो । प्रदेशमा अख्तियार के गर्ने ? बेनामे के गर्ने ?नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा के गर्ने ? भन्नेबारेमा समिति स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज फ्रुटफुल छलफल भएको छ । अख्तियारका बारेमा आएका विधेयकको बारेमा हामीले रिटायर्डपछि लैजाने÷नलैजाने एउटा छ । उपसमितिलाई पनि क्राइटएरिया भित्र पर्छ जस्तो लाग्छ । प्रदेशमा अख्तियार के गर्ने ?बेनामे के गर्ने ? नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा के गर्ने ? यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी छ । निजी क्षेत्रमा प्रवेशको कुरालाई हामीले एउटा टुंगोमा पु¥याइसकेका छौँ । अख्तियारमा मुद्दा परेको समयावधि कति समय भित्र अन्त्य गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर उपसमितिले छिटै प्रतिवेदन ल्याउने आशा गरेका छौँ । एक पटक संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरुसँग अन्तिम पटक बसेर हामी यसलाई छिटो भन्दा छिटो यो विधेयक हामी संसदमा लैजाने प्रयासमा छौँ ।’

उहाँले अख्तियारमा मुद्दा परेको समयावधि कति समय भित्र अन्त्य गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर उपसमितिले छिटै प्रतिवेदन ल्याउने आशा गरेको बताउनु भयो ।