काठमाडौं । उच्च ब्याजदरको ऋणभार, जहाज विस्तारमा ढिलाइ र प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय संकटमा परेको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले निगमको ऋण संरचना, बजार हिस्सा र जनशक्ति व्यवस्थापन कमजोर अवस्थामा रहेको जानकारी गराउनुभयो।
कालाखेतीका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको ब्याजदर ९.५ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म रहेकाले निगममाथि ठूलो आर्थिक भार परेको छ। बजारमा ब्याजदर करिब ४.५ देखि ५.५ प्रतिशतको आसपास रहे पनि निगमले उच्च ब्याज तिर्नुपर्दा समस्या बढेको उहाँको भनाइ छ।
ऋणदाता निकायले पुरानो बक्यौता चुक्ता गरेपछि मात्रै ब्याज तथा ऋण पुनर्संरचना गर्न तयार हुने अडान राखेकाले निगमलाई थप कठिनाइ भएको कालाखेतीले बताउनुभयो। कोभिड–१९ को समयमा समेत लगाइएको ब्याजका कारण करिब ७ अर्ब रुपैयाँ थप भार परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले निगमको ऋण र इक्विटीबीच ठूलो असन्तुलन रहेको तथा विगतमा निगम सुधारका लागि गठन भएका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। निगमको कर्पोरेट पुनर्संरचनाबारे सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको भन्दै उहाँले सरकारबाट स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
जहाजको संख्या कम हुँदा नेपालको करिब १२० देखि १३५ अर्ब रुपैयाँको हवाई बजारमा निगमको हिस्सा १५–१६ प्रतिशतमा सीमित रहेको कालाखेतीले बताउनुभयो। निगमले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरिरहेको भए पनि बाँकी ठूलो हिस्सा विदेशी वायुसेवाले ओगटेको उहाँको भनाइ छ।
राष्ट्रिय ध्वजावाहकको क्षमता विस्तार गर्न नसक्दा पर्यटन, रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा होटल, यातायात र कृषि लगायतका क्षेत्रमा समेत असर परेको उहाँले बताउनुभयो। छोटो अवधिमा ‘वेट लिज’ तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त ‘लिज–पर्चेज’ मोडलमार्फत जहाज थप्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
निगमको अर्को चुनौती दक्ष जनशक्ति अभाव बनेको छ। विदेशी वायुसेवाले तुलनात्मक रूपमा आकर्षक पारिश्रमिक र सुविधा दिने भएकाले निगममा पाइलट तथा इन्जिनियर टिकाउन कठिन भइरहेको कालाखेतीले बताउनुभयो। हालै पाँच जना वाइडबडी क्याप्टेनले राजीनामा दिएको जानकारी दिँदै उहाँले उनीहरू बाहिरिएमा वाइडबडी सञ्चालन क्षमतामा समेत असर पर्न सक्ने बताउनुभयो।
यसैगरी, वाइडबडी जहाजमा प्रयोग हुने रोल्स–रोयस इन्जिन ६ हजार घण्टा सञ्चालनपछि अनिवार्य रूपमा ओभरहल गर्नुपर्ने भए पनि मर्मतका लागि आह्वान गरिएको टेन्डरमा सुरुमा कुनै कम्पनी सहभागी नभएको निगमले जनाएको छ। पछि सहभागी भएका कम्पनीहरूले बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी प्रावधान आफ्नो कर्पोरेट नीतिसँग नमिलेको बताएका थिए।
निगमले ऋण पुनर्संरचना, जहाजको फ्लीट विस्तार, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्राविधिक खरिद प्रक्रियामा सुधारका लागि सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जनाएको छ। कालाखेतीले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई नाफा–घाटाको आधारमा मात्रै नभई पर्यटन, रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन र समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।
